क्वींसलैंड में बंदूक लाइसेंस के लिए अब नागरिकता अनिवार्य; नए नियम लागू होते ही आवेदनों में भारी उछाल

क्वींसलैंड सरकार ने राज्य के हथियार कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है, जिसके तहत अब बंदूक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों के पास ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता या स्थायी निवास (PR) होना अनिवार्य होगा। यह नया नियम सुरक्षा मानकों को कड़ा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि केवल देश के स्थायी निवासी ही आग्नेयास्त्रों तक पहुंच बना सकें। आंकड़ों के अनुसार, इस नए नियम के प्रभावी होने से ठीक पहले लाइसेंस आवेदनों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल देखा गया। पुलिस विभाग ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में हजारों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए, क्योंकि कई लोग कड़े नियमों के लागू होने से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी करना चाहते थे। विशेष रूप से उन लोगों में अधिक सक्रियता देखी गई जो वर्तमान में अस्थायी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। समुदाय के कई सदस्य, जो अभी भी वर्क वीजा या अन्य अस्थायी श्रेणियों पर हैं, अब बंदूक लाइसेंस के पात्र नहीं होंगे। क्वींसलैंड पुलिस के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना और हथियारों की ट्रैकिंग को बेहतर बनाना है। पूर्व में, कुछ श्रेणियों के अस्थायी वीजा धारक भी कुछ शर्तों के साथ हथियारों के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब यह विकल्प समाप्त हो गया है। हथियार संशोधन अधिनियम के तहत, आवेदकों को अब अपनी पहचान और निवास की स्थिति के पुख्ता प्रमाण देने होंगे। अधिकारियों का तर्क है कि जो लोग देश में स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना और उन पर दीर्घकालिक निगरानी रखना चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए, नागरिकता और पीआर की शर्त एक सुरक्षा फिल्टर के रूप में कार्य करेगी। विपक्ष और कुछ शूटिंग क्लबों ने इस बदलाव पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। जहां कुछ इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इससे उन खेल प्रेमियों और किसानों को परेशानी होगी जो वैध कारणों से हथियार रखना चाहते हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा प्राथमिकताओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारतीय समुदाय के विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में खेती या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें अपने वीजा स्टेटस की जांच करनी चाहिए। यदि वे अभी तक पीआर नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो उन्हें मौजूदा नियमों के तहत अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।