झारखंड भर्ती परीक्षा विवाद: छात्रों का आंदोलन तेज, विधानसभा घेराव की दी चेतावनी

झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर राज्य के युवाओं का आक्रोश सातवें आसमान पर है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब अपने आंदोलन को निर्णायक मोड़ देते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। राजधानी रांची की सड़कों पर उतरे हजारों अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक की घटनाओं ने उनके भविष्य को अधर में लटका दिया है। छात्रों की मुख्य मांगों में पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा का आयोजन शामिल है। कई छात्र संगठनों का यह भी आरोप है कि परीक्षा के संचालन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे योग्य उम्मीदवारों का हक मारा जा रहा है। यह मामला केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बसे झारखंड मूल के कई परिवारों ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत में भर्ती प्रक्रियाओं में इस तरह की बाधाएं प्रतिभाशाली युवाओं को देश छोड़ने पर मजबूर करती हैं। सिडनी और मेलबर्न में रहने वाले प्रवासी भारतीयों का मानना है कि यदि भारत के राज्यों में रोजगार के अवसर पारदर्शी और सुरक्षित नहीं होंगे, तो 'ब्रेन ड्रेन' की समस्या और बढ़ेगी। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर घमासान जारी है। विपक्षी दलों ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि वह पारदर्शी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है और पेपर लीक को रोकने के लिए नया सख्त कानून भी लागू किया गया है। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि धरातल पर उसकी सख्ती दिखनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि विधानसभा घेराव के दौरान यदि कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। वे मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और छात्रों को आश्वासन दें। फिलहाल, रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। आने वाले दिन झारखंड की राजनीति और वहां के युवाओं के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।