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ऑस्ट्रेलियाई मूल वनों से 'कार्बन क्रेडिट' की योजना पर विवाद: पर्यावरण और जलवायु के लिए बड़ा खतरा

ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 06:45 am
ऑस्ट्रेलियाई मूल वनों से 'कार्बन क्रेडिट' की योजना पर विवाद: पर्यावरण और जलवायु के लिए बड़ा खतरा

ऑस्ट्रेलिया के मूल वनों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के औद्योगिक प्रयासों को विशेषज्ञों ने पर्यावरण और जलवायु के लिए हानिकारक बताया है।

ऑस्ट्रेलिया में औद्योगिक समूहों द्वारा मूल वनों (Native Forests) के प्रबंधन के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने की बढ़ती मांग ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पर्यावरणविदों और जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है, तो यह देश की जैव विविधता और अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह मुद्दा विशेष रूप से उन भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई पेशेवरों और पर्यावरण समर्थकों के लिए चिंता का विषय है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कार्बन क्रेडिट का मुख्य विचार यह है कि जो उद्योग वातावरण से कार्बन कम करने में मदद करते हैं, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि मूल वनों को 'सक्रिय प्रबंधन' या चुनिंदा कटाई के तहत लाना वास्तव में कार्बन उत्सर्जन को बढ़ा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, पुराने और प्राकृतिक वन कार्बन को सोखने और संचित करने में सबसे अधिक सक्षम होते हैं। इनके साथ किसी भी प्रकार की औद्योगिक छेड़छाड़ इस प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। भारतीय समुदाय, जो ऑस्ट्रेलिया के शहरी और क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस नीतिगत बदलाव को करीब से देख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लकड़ी उद्योग के हितों को बढ़ावा देने के लिए 'कार्बन फार्मिंग' के नाम पर जंगलों का उपयोग करना केवल एक अल्पकालिक आर्थिक लाभ हो सकता है। लंबी अवधि में, यह मिट्टी की गुणवत्ता, जल चक्र और दुर्लभ वन्यजीवों के आवास को स्थायी नुकसान पहुँचा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहने वाली कई प्रजातियां पहले से ही विलुप्ति की कगार पर हैं, और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। सरकार पर दबाव है कि वह कार्बन क्रेडिट की गणना के लिए अधिक सख्त और पारदर्शी मानक अपनाए। वर्तमान में, कई शोध बताते हैं कि जंगलों से प्राप्त कार्बन क्रेडिट अक्सर उतने प्रभावी नहीं होते जितना उन्हें कागजों पर दिखाया जाता है। इसे 'ग्रीनवॉशिंग' का एक रूप माना जा रहा है, जहाँ कंपनियां वास्तव में उत्सर्जन कम करने के बजाय केवल क्रेडिट खरीदकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु नीति अब एक चौराहे पर खड़ी है, जहाँ उसे आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच चयन करना होगा। इस मामले में पारदर्शिता की कमी भी एक बड़ी चिंता है। नागरिक संगठनों का कहना है कि जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, जो स्थिरता और 'वसुधैव कुटुंबकम' के मूल्यों को मानता है, यह संघर्ष केवल स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आने वाले महीनों में इस पर सरकार का रुख स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों की चेतावनी स्पष्ट है: प्रकृति का सौदा जलवायु की कीमत पर नहीं होना चाहिए।
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