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वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का लक्ष्य: ऐसी सामरिक शक्ति का निर्माण जिसे 'बंद' न किया जा सके
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 05:45 am

CLAWS की नई रिपोर्ट में भारत को दुर्लभ खनिजों, एआई और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी को महत्वपूर्ण माना गया है।
नई दिल्ली और कैनबरा के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों के बीच, रक्षा विशेषज्ञों ने भारत को एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति विकसित करने की चेतावनी दी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं या राजनीतिक दबावों के कारण बाधित न हो सके। सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज (CLAWS) द्वारा जारी एक हालिया विश्लेषण में कहा गया है कि भारत को 'अनस्विचेबल पावर' यानी ऐसी शक्ति बनने की आवश्यकता है जिसे कोई बाहरी ताकत अपनी मर्जी से नियंत्रित या बंद न कर सके। यह रिपोर्ट एक ऐसे समय में आई है जब दुनिया तेजी से बदल रही है और पारंपरिक रक्षा प्रणालियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और दुर्लभ खनिज (Rare Earths) ले रहे हैं।
CLAWS की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वर्तमान रक्षा खरीद प्रक्रिया दुनिया की बदलती तकनीक की तुलना में धीमी है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक भारत किसी रक्षा प्रणाली को अपनाता है, तब तक वैश्विक तकनीक अगले स्तर पर पहुंच चुकी होती है। इस अंतर को पाटने के लिए भारत को अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमता और अनुसंधान को गति देनी होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर दुर्लभ खनिजों और लिथियम के क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया के पास इन संसाधनों का विशाल भंडार है, जो भारत की अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीक और हरित ऊर्जा के लिए अनिवार्य हैं।
ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के लिए यह विकास विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच केवल प्रवासन ही नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक साझेदारी को भी दर्शाता है। क्वाड (QUAD) के भीतर भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग अब केवल समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक लचीलेपन की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि भारत को एआई-संचालित युद्ध प्रणालियों और साइबर सुरक्षा में निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि किसी भी वैश्विक उथल-पुथल के दौरान देश की सुरक्षा व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे।
अंततः, 'बियॉन्ड द ग्लोबल फ्लक्स' का संदेश स्पष्ट है: भारत को अब केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक सुरक्षा प्रदाता और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरना होगा। यह आत्मनिर्भरता केवल सीमाओं की रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बारे में है जहां भारत के हितों को कोई बाहरी शक्ति प्रभावित न कर सके। ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा, जो आने वाले दशकों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीति को नई दिशा देगा।
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