ऑस्ट्रेलिया
'ट्राय बीइंग एंथनी अल्बनीज़': चीन की 14 मांगों और ऑस्ट्रेलिया की कूटनीतिक जीत पर मार्क केनी का विश्लेषण
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 06:46 am

मार्क केनी ने विश्लेषण किया है कि कैसे अल्बनीज़ सरकार ने बीजिंग की शर्तों के आगे झुके बिना ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को पटरी पर लाया।
ऑस्ट्रेलियाई राजनीति के अनुभवी विश्लेषक और प्रोफेसर मार्क केनी ने हाल ही में एक चीनी सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच बदलते कूटनीतिक समीकरणों पर गहरी रोशनी डाली है। उनके विश्लेषण का मुख्य केंद्र प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ का वह दृष्टिकोण रहा है, जिसके माध्यम से उन्होंने बीजिंग के साथ तनावपूर्ण संबंधों को 'स्थिर' (Stabilize) करने में सफलता हासिल की है। केनी का तर्क है कि 2022 में लेबर पार्टी की जीत के बाद, कैनबरा ने उन 14-सूत्रीय मांगों को पीछे छोड़ दिया है, जो चीन ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए शर्त के रूप में रखी थीं।
याद दिला दें कि मॉरिसन सरकार के दौरान, चीन ने ऑस्ट्रेलिया को 14 शिकायतों की एक सूची सौंपी थी, जिसमें विदेशी निवेश नियमों, मानवाधिकारों पर ऑस्ट्रेलिया के रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों पर आपत्ति जताई गई थी। उस समय चीन ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक इन मांगों पर विचार नहीं होगा, तब तक उच्च स्तरीय बातचीत शुरू नहीं होगी। केनी लिखते हैं कि एंथनी अल्बनीज़ के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे देश की संप्रभुता से समझौता किए बिना चीन के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक रास्ते फिर से खोले जाएं।
अल्बनीज़ सरकार की रणनीति को 'मेगाफोन कूटनीति' से दूर हटने के रूप में देखा गया। जहां पिछली सरकार सार्वजनिक मंचों पर आक्रामक बयानों के लिए जानी जाती थी, वहीं अल्बनीज़ और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने 'शांत कूटनीति' का सहारा लिया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया जहां संभव होगा वहां सहयोग करेगा और जहां आवश्यक होगा वहां असहमत होगा, लेकिन वह अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसी संदर्भ में केनी ने सुझाव दिया कि चीन को 'एंथनी अल्बनीज़ बनने की कोशिश' करनी चाहिए, यानी संतुलन और व्यावहारिक संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड (Quad) के सदस्य हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर समान चिंताएं साझा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया द्वारा चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने का मतलब यह नहीं है कि वह भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को कम कर रहा है। इसके विपरीत, एक स्थिर ऑस्ट्रेलिया-चीन संबंध क्षेत्र में अनिश्चितता को कम करते हैं, जिससे भारत जैसे देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के व्यापारिक और रक्षा संबंधों को और मजबूती मिलती है।
निष्कर्ष के तौर पर, मार्क केनी का विश्लेषण बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 'बदला' लेने के बजाय 'धैर्य' अधिक प्रभावी होता है। आज 2026 में, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अल्बनीज़ सरकार ने उन 14 मांगों को स्वीकार किए बिना ही चीन के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों को हटवाने और संवाद शुरू करने में सफलता पाई है। यह कूटनीतिक परिपक्वता का एक ऐसा उदाहरण है जिसे वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है।
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