विक्टोरिया के 'बिग बिल्ड' प्रोजेक्ट पर रॉयल कमीशन की मांग तेज, लेबर पार्टी के भीतर से ही जैसिंटा एलन पर बढ़ा दबाव

विक्टोरिया की प्रीमियर जैसिंटा एलन के नेतृत्व वाली लेबर सरकार के भीतर अंदरूनी कलह और दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा योजना, जिसे 'बिग बिल्ड' (Big Build) के नाम से जाना जाता है, अब राजनीतिक विवादों के केंद्र में है। लेबर पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं और सांसदों का मानना है कि यदि मौजूदा सरकार ने स्वयं इस परियोजना की जांच के लिए रॉयल कमीशन का गठन नहीं किया, तो आगामी चुनावों के बाद अगली सरकार निश्चित रूप से ऐसा करेगी। यह स्थिति प्रीमियर एलन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हाल के हफ्तों में 'बिग बिल्ड' परियोजनाओं से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। विशेष रूप से निर्माण क्षेत्र की यूनियन CFMEU और सरकारी ठेकों के बीच संदिग्ध संबंधों के खुलासे ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। लेबर पार्टी के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा अब यह मान रहा है कि इस मुद्दे पर चुप्पी साधना या केवल विभागीय जांच करना पर्याप्त नहीं होगा। उनका तर्क है कि एक स्वतंत्र रॉयल कमीशन ही जनता का विश्वास बहाल कर सकता है और विपक्ष के तीखे हमलों की धार को कम कर सकता है। विक्टोरिया में रहने वाले भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेलबर्न और उसके आसपास के उपनगरों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो प्रतिदिन इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे लेवल क्रॉसिंग रिमूवल और टनल प्रोजेक्ट्स) का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इंजीनियरिंग, आईटी और निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में पेशेवर रूप से इन परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। करदाताओं के रूप में भी, प्रवासी भारतीय समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि अरबों डॉलर की सार्वजनिक राशि का उपयोग पारदर्शिता के साथ हो रहा है या नहीं। आलोचकों का कहना है कि 'बिग बिल्ड' की लागत बजट से कई गुना अधिक हो गई है। कई परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि ने राज्य के खजाने पर बोझ डाला है। लेबर सांसदों की चिंता यह है कि यदि सरकार अब कार्रवाई नहीं करती है, तो विपक्षी गठबंधन इसे चुनाव में एक मुख्य मुद्दा बनाएगा और सत्ता में आने पर अपनी शर्तों पर जांच कराएगा। ऐसे में लेबर पार्टी के पास पहल करने का यह अंतिम अवसर हो सकता है। प्रीमियर जैसिंटा एलन ने अब तक रॉयल कमीशन की मांग को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उन पर दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार का आधिकारिक रुख यह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' रखते हैं और पहले से ही कई सुधार लागू किए गए हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में विक्टोरिया की राजनीति में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।