पुणे नगर निगम: वार्ड समितियों को मिली बड़ी शक्ति, अब ₹25 लाख तक के टेंडरों को दे सकेंगी मंजूरी

पुणे नगर निगम (PMC) ने प्रशासनिक कार्यक्षमता और स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने उस प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत अब निगम की वार्ड समितियां अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों में ₹25 लाख तक के टेंडरों को मंजूरी दे सकेंगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों में तेजी लाना और मुख्य मुख्यालय पर पड़ने वाले प्रशासनिक बोझ को कम करना है। अब तक, वार्ड स्तर पर छोटे-मोटे कार्यों के लिए भी लंबी कागजी कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था। इससे न केवल परियोजनाओं में देरी होती थी, बल्कि बजट के आवंटन में भी बाधा आती थी। नए आदेश के बाद, स्थानीय स्वच्छता, सड़कों की मरम्मत, उद्यानों का रखरखाव और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए वार्ड समितियां स्वयं निर्णय ले सकेंगी। आयुक्त नवल किशोर राम के अनुसार, यह निर्णय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा और स्थानीय पार्षदों व अधिकारियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए सशक्त बनाएगा। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में बसे पुणे मूल के भारतीय समुदाय (NRI) के लिए यह समाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर पुणे में अपने पैतृक घरों और संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर चिंतित रहते हैं। वार्ड समितियों को मिली इस स्वायत्तता से उनके इलाकों में बुनियादी ढांचे का सुधार तेजी से होगा। प्रशासनिक सुस्ती के कारण जो काम महीनों तक लटके रहते थे, अब उनके स्थानीय स्तर पर ही सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में भी एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इस नए प्रावधान के तहत, ₹25 लाख तक की सीमा वाले नागरिक कार्यों के प्रस्ताव अब सीधे वार्ड समितियों के समक्ष रखे जाएंगे। समिति की मंजूरी के बाद, इन कार्यों के लिए कार्यादेश (Work Orders) जारी किए जा सकेंगे। हालांकि, भ्रष्टाचार को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने निगरानी तंत्र को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित धन का सही उपयोग हो और कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। पुणे के स्थानीय निवासियों और नागरिक अधिकार समूहों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय शक्तियों का यह हस्तांतरण 'स्मार्ट सिटी' के विजन को धरातल पर उतारने में सहायक सिद्ध होगा। विशेषकर मानसून से पहले होने वाले नालों की सफाई और सड़कों के पैचवर्क जैसे कार्यों के लिए अब वार्ड अधिकारियों को मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि करदाताओं के पैसे का भी प्रभावी ढंग से उपयोग हो सकेगा।