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पंच गौरव योजना: बीकानेर में ₹10 करोड़ से अधिक के विकास प्रस्ताव तैयार, जिला कलेक्टर ने की समीक्षा

ICN24 Newsroom 12 जुल॰ 2026, 06:31 am
पंच गौरव योजना: बीकानेर में ₹10 करोड़ से अधिक के विकास प्रस्ताव तैयार, जिला कलेक्टर ने की समीक्षा

बीकानेर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने पंच गौरव योजना की समीक्षा करते हुए ₹10 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्रीय विकास और विरासत संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 'पंच गौरव योजना' की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु योजना के अंतर्गत तैयार किए गए ₹10 करोड़ से अधिक के नए प्रस्ताव रहे, जिन्हें राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अब तक की प्रगति का विवरण मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंच गौरव योजना का उद्देश्य केवल निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि यह जिले की सांस्कृतिक पहचान और बुनियादी ढांचे के बीच एक संतुलन बनाने की पहल है। कलेक्टर जैन ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे गए हैं, उनकी तकनीकी स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों में बीकानेर की ऐतिहासिक धरोहरों का सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। गौरतलब है कि बीकानेर अपनी अनूठी स्थापत्य कला और संस्कृति के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे राजस्थानी प्रवासी समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है, क्योंकि गृह क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन स्थलों का विकास उनके निवेश और यात्रा अनुभवों को सीधे प्रभावित करता है। कलेक्टर ने बैठक में गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 'पंच गौरव' के पांचों स्तंभों—शिक्षा, स्वास्थ्य, विरासत, पर्यावरण और आजीविका—पर केंद्रित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। बैठक में नगर निगम, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करें और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रशासन का मानना है कि इन ₹10 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद जिले की तस्वीर बदलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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