दिल्ली के जनकल्याण शिविरों में उमड़ी भीड़: पहले दिन 15,000 से अधिक लोगों ने लिया सरकारी सेवाओं का लाभ

दिल्ली सरकार द्वारा नागरिकों को उनके घर के समीप सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय 'जन कल्याण शिविर' के पहले दिन राजधानी में भारी उत्साह देखने को मिला। बुधवार, 18 जून को शुरू हुए इन शिविरों के पहले दिन कुल 42 जनसुविधा केंद्रों पर 15,186 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विभिन्न सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं और लंबित शिकायतों के निवारण के लिए इन केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने और आम जनता की समस्याओं को एक ही छत के नीचे हल करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूर्वी दिल्ली का त्रिलोकपुरी क्षेत्र सबसे सक्रिय रहा। त्रिलोकपुरी स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय केंद्र पर सबसे अधिक 1,280 नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। इसके बाद ईस्ट लोनी रोड केंद्र पर 874 और सावित्री नगर केंद्र पर 841 लोगों की भागीदारी दर्ज की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिविरों की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पहले ही दिन राजधानी के सभी क्षेत्रों में नागरिकों की उत्साहजनक उपस्थिति यह दर्शाती है कि जनता को इस प्रकार के जमीनी स्तर के प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाना और सेवाओं को उनके 'डोरस्टेप' पर लाना है। इन शिविरों में पहुंचने वाले अधिकांश लोग राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं और नए पंजीकरण के लिए आए थे। इसके अलावा, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शन, आधार कार्ड अपडेट, ई-श्रम कार्ड और केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त योजनाओं जैसे 'प्रधानमंत्री स्वनिधि' और 'प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना' के लिए भी भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने न केवल लोगों को मार्गदर्शन दिया, बल्कि कई मामलों में तत्काल समाधान भी सुनिश्चित किया। कई बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए यह एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें अक्सर जटिल आवेदन प्रक्रियाओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रशासनिक स्तर पर, इन शिविरों का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगामी दो दिनों में भीड़ बढ़ने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि जो कामकाजी लोग सामान्य दिनों में समय की कमी के कारण अपने दस्तावेजी कार्य पूरे नहीं कर पाते, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां की 'सर्विस ऑस्ट्रेलिया' (Service Australia) या 'सेंटरलिंक' जैसी एकल-खिड़की प्रणाली की तर्ज पर अब भारत में भी स्थानीय स्तर पर सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है। प्रवासी भारतीयों के लिए यह विकास विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि उनके परिवारों को अक्सर भारत में राशन कार्ड या पेंशन जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार की इस पहल से प्रक्रियाएं सरल हुई हैं, जिससे दूर बैठे रिश्तेदारों को भी राहत मिली है। शिविरों के दूसरे और तीसरे दिन के लिए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा कर्मियों की तैनाती की है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।