राजनीति
मध्य प्रदेश: 4,000 कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की पुनर्नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा
ICN24 Newsroom 22 नव॰ 2026, 02:46 am

मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने सरकार से महामारी के दौरान सेवा देने वाले 4,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वापस नौकरी पर रखने की मांग की है।
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार का मुद्दा गरमा गया है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने सरकार से उन 4,000 कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मियों को तत्काल सेवा में वापस लेने की मांग की है, जिन्होंने महामारी के सबसे कठिन समय में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा की थी। यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में श्रमशक्ति की कमी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार इन 'कोविड योद्धाओं' के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि जब राज्य को इन कर्मियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन्हें 'कोरोना योद्धा' कहकर सम्मानित किया गया, लेकिन संकट टलते ही इन्हें बिना किसी ठोस भविष्य की योजना के सड़क पर छोड़ दिया गया। सिंघार के अनुसार, इन कर्मियों के पास महामारी के दौरान काम करने का बहुमूल्य अनुभव है, जिसका उपयोग राज्य की जर्जर स्वास्थ्य प्रणाली को सुधारने में किया जा सकता है।
गौरतलब है कि 2020 और 2021 के दौरान, जब भारत में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थीं, मध्य प्रदेश सरकार ने हजारों की संख्या में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को अनुबंध के आधार पर भर्ती किया था। इन कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर घंटों काम किया और संक्रमण के उच्चतम जोखिम के बीच मरीजों की देखभाल की। हालांकि, जैसे ही कोविड-19 के मामलों में कमी आई, सरकार ने धीरे-धीरे इन अस्थायी अनुबंधों को समाप्त करना शुरू कर दिया, जिससे हजारों युवा पेशेवर बेरोजगार हो गए।
ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर चिंता का विषय है, क्योंकि उनमें से कई लोगों के परिजन मध्य प्रदेश में रहते हैं और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। मेलबर्न और सिडनी में कार्यरत भारतीय मूल के कई डॉक्टरों का मानना है कि अनुभवी स्वास्थ्य कर्मियों को हटाना लंबी अवधि में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुशल श्रमशक्ति की कमी अक्सर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
कांग्रेस पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार इन 4,000 कर्मियों की मांगों पर विचार नहीं करती है, तो वे इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरी ओर, प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य कर्मियों का एक गुट भोपाल में अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें नियमित रिक्तियों में प्राथमिकता देने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव संसाधन को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है। ऐसी स्थिति में, इन अनुभवी कर्मियों को फिर से नियुक्त करना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि राज्य की प्रशासनिक आवश्यकता भी है। अब देखना यह है कि मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार इस राजनीतिक और सामाजिक दबाव के बीच क्या कदम उठाती है।
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