न्यू साउथ वेल्स सरकार ने नफरती भाषण कानूनों के विस्तार के प्रस्ताव को किया खारिज; सैकर समीक्षा की सिफारिशें ठुकराईं

न्यू साउथ वेल्स (NSW) की मिन्स सरकार ने राज्य के नफरती भाषण (हेट स्पीच) कानूनों में व्यापक बदलाव करने के प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। सरकार का यह फैसला जस्टिस जॉन सैकर की अध्यक्षता वाले विशेष जांच आयोग (Sackar Inquiry) की उस प्रमुख सिफारिश के विपरीत है, जिसमें घृणास्पद भाषणों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को और अधिक विस्तार देने की बात कही गई थी। जस्टिस सैकर ने एलजीबीटीआईक्यू+ (LGBTIQ+) समुदाय के खिलाफ हुए ऐतिहासिक नफरती अपराधों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि न्यू साउथ वेल्स के 'क्राइम्स एक्ट' की धारा 93Z के तहत नफरती भाषण के दायरे को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि अन्य संवेदनशील समूहों को भी इसमें शामिल किया जा सके। हालांकि, राज्य सरकार ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि मौजूदा कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच एक आवश्यक संतुलन बनाए रखते हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के नजरिए से यह विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अक्सर नस्लीय और धार्मिक आधार पर होने वाली टिप्पणियों या नफरती व्यवहार का सामना करते हैं। वर्तमान में धारा 93Z नस्ल, धर्म, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान और एचआईवी/एड्स की स्थिति के आधार पर हिंसा भड़काने या गंभीर नफरत फैलाने को अपराध मानती है। समुदाय के भीतर एक बड़ा वर्ग लंबे समय से इन कानूनों को और अधिक सख्त बनाने और अभियोजन (prosecution) की प्रक्रिया को सरल करने की मांग करता रहा है। न्यू साउथ वेल्स के अटॉर्नी जनरल माइकल डेली ने स्पष्ट किया कि सरकार का मानना है कि वर्तमान कानूनी प्रावधान नफरती भाषणों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। उन्होंने संकेत दिया कि कानूनों में बहुत अधिक विस्तार करने से कानूनी जटिलताएं बढ़ सकती हैं और अदालतों में मामलों को साबित करना और भी कठिन हो सकता है। सरकार के इस कदम की मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कुछ सामाजिक संगठनों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि नफरती अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुराने कानूनों में सुधार की सख्त जरूरत थी। सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में रहने वाले दक्षिण एशियाई प्रवासियों के लिए सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव प्राथमिकता है। सैकर समीक्षा का मुख्य उद्देश्य उन कमियों को दूर करना था, जिनके कारण अतीत में कई नफरती हमलों के दोषियों को सजा नहीं मिल सकी थी। सरकार द्वारा इस सिफारिश को खारिज किए जाने का मतलब है कि फिलहाल नफरती भाषणों के खिलाफ लड़ाई मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही लड़ी जाएगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब ऑस्ट्रेलिया में बहुसांस्कृतिक समूहों के बीच सामाजिक एकता को लेकर बहस तेज है।