हिमाचल प्रदेश: कैबिनेट के अधिकांश निर्णयों पर हुआ अमल, मंत्री जगत सिंह नेगी ने की समीक्षा बैठक

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पिछले साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट साझा की है। राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज एक उच्च स्तरीय कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि कैबिनेट द्वारा लिए गए कुल 1,628 निर्णयों में से अधिकांश को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। राजधानी शिमला में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन निर्णयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना था जो अभी भी प्रक्रियाधीन हैं या जिनमें कुछ प्रशासनिक बाधाएं आ रही हैं। मंत्री नेगी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि शेष बचे हुए निर्णयों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। बैठक में आवास और तकनीकी शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने भी भाग लिया। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 42 महीनों में सरकार ने विकास, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 1,600 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। मंत्री नेगी ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व और बागवानी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में लिए गए निर्णयों के लागू होने से राज्य के सेब उत्पादकों और अन्य फल उत्पादकों को सीधे लाभ पहुंच रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बसे हिमाचली समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय (NRIs) अभी भी हिमाचल में अपनी पुश्तैनी जमीनों और बागों से जुड़े हुए हैं। राजस्व विभाग द्वारा नियमों के सरलीकरण और बागवानी से जुड़े निर्णयों के क्रियान्वयन से उन अनिवासी भारतीयों को राहत मिलेगी जो अपने पैतृक गांव में निवेश या संपत्ति का प्रबंधन करना चाहते हैं। भूमि सुधारों और डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड के क्रियान्वयन से भ्रष्टाचार में कमी आने और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। बैठक के दौरान उप-समिति ने उन फाइलों का भी विश्लेषण किया जो विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। नेगी ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनहित के निर्णयों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह समीक्षा बैठक राज्य सरकार द्वारा अपनी जवाबदेही तय करने और शासन में गति लाने के एक प्रयास के रूप में देखी जा रही है। आने वाले महीनों में, सरकार का लक्ष्य उन सभी तकनीकी बाधाओं को दूर करना है जो वर्तमान में कुछ कैबिनेट निर्णयों के पूर्ण क्रियान्वयन में रोड़ा बनी हुई हैं। इसमें विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क और शिक्षा के बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले शामिल हैं। सरकार के इस कदम से न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि विदेश में बैठे हिमाचली प्रवासियों के बीच भी विश्वास बहाल होने की संभावना है, जो अपने गृह राज्य के विकास की बारीकी से निगरानी करते हैं।