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मोदी सरकार की विदेश नीति केवल ‘पीआर’ केंद्रित, राष्ट्रीय हितों से समझौता: कांग्रेस

ICN24 Newsroom 21 जून 2026, 01:57 am
मोदी सरकार की विदेश नीति केवल ‘पीआर’ केंद्रित, राष्ट्रीय हितों से समझौता: कांग्रेस

कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए इसे ‘पीआर-फर्स्ट’ बताया है और अमेरिका के साथ संबंधों में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर सवाल उठाए हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भारत के रणनीतिक हितों की तुलना में जनसंपर्क (पीआर) को अधिक प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति व्यक्तिगत छवि चमकाने पर केंद्रित है, जिससे देश की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। खेड़ा ने विशेष रूप से ओमान की खाड़ी में हुए अमेरिकी हवाई हमले का उल्लेख किया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस घटना के लिए माफी या खेद व्यक्त करवाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थकों के दावों के विपरीत, अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक संवेदना या माफी नहीं आई है। खेड़ा के अनुसार, ट्रंप की इस टिप्पणी ने कि ऐसी घटनाएं ‘कठिन पेशे’ (rough profession) का हिस्सा हैं, भारतीय नागरिकों के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ट्रंप के बयानों और आचरण ने न केवल प्रधानमंत्री, बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों को भी असहज किया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के तहत अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की विश्वसनीयता कम हुई है। खेड़ा ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिकी सैन्य मानचित्रों में जम्मू-कश्मीर को गलत तरीके से दिखाना और 'यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड' के नाम से 'इंडो' शब्द को हटाना भारत के घटते प्रभाव का संकेत है। ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्वाड देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और परिभाषा में भारत की केंद्रीय भूमिका रही है। आप्रवासन के मोर्चे पर, खेड़ा ने जुलाई 2026 के वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए EB-2 और EB-5 वीजा श्रेणियों को बंद करने के अमेरिकी विदेश विभाग के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह कदम उन हजारों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों को प्रभावित करेगा जो विदेशों में बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है और वाशिंगटन के नीतिगत निर्देशों को स्वीकार कर रही है। आर्थिक मोर्चे पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भारत को ऐसे व्यापारिक समझौतों में धकेला जा रहा है जो अमेरिका के पक्ष में हैं। पवन खेड़ा ने चेतावनी दी कि इन समझौतों का भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या सरकार ने ट्रंप के साथ इन मुद्दों को उठाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत को एक समान भागीदार के बजाय एक अधीनस्थ के रूप में देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय गरिमा के साथ समझौता है।
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