मेटा पर भारी संकट: अमेरिका के 29 राज्यों ने लगाया इंस्टाग्राम के जरिए किशोरों को नुकसान पहुंचाने और शोध छिपाने का आरोप

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) एक बार फिर गंभीर कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। अमेरिका के 29 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने मेटा के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) किशोरों के लिए हानिकारक है, लेकिन उसने इस शोध को सार्वजनिक करने के बजाय छिपाए रखा। संघीय अदालत में दायर इस शिकायत में कहा गया है कि मेटा ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स विकसित किए जो किशोरों को प्लेटफॉर्म का आदी बनाते हैं। इनमें 'इनफिनिट स्क्रॉल' और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन शामिल हैं, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। अभियोजकों का तर्क है कि मेटा ने अपने व्यावसायिक लाभ को बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य से ऊपर रखा। यह मामला फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसेस हॉगेन द्वारा साझा किए गए आंतरिक दस्तावेजों के बाद उपजे विवाद का अगला चरण माना जा रहा है। आरोपों के अनुसार, मेटा के पास ऐसे आंतरिक आंकड़े मौजूद थे जो बताते थे कि इंस्टाग्राम के कारण किशोरियों में 'बॉडी इमेज' (शारीरिक बनावट) को लेकर हीन भावना, चिंता और अवसाद (डिप्रेशन) के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद, कंपनी सार्वजनिक मंचों पर यह दावा करती रही कि उसके प्लेटफॉर्म सुरक्षित हैं। अमेरिका के राज्यों का कहना है कि यह व्यवहार न केवल अनैतिक है बल्कि उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन भी है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के माता-पिता के लिए भी यह खबर चिंता का विषय है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया का उपयोग दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है, और भारतीय समुदाय में भी बच्चों द्वारा इंस्टाग्राम के उपयोग को लेकर अभिभावक अक्सर चिंतित रहते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सामुदायिक चर्चाओं में अक्सर यह मुद्दा उठता है कि डिजिटल दुनिया बच्चों के व्यवहार और उनकी एकाग्रता को कैसे प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुकदमे के परिणाम वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया नियमों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने किशोरों की सुरक्षा के लिए 30 से अधिक नए टूल और फीचर्स पेश किए हैं। मेटा का तर्क है कि वे माता-पिता को उनके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय उद्योग-व्यापी मानक बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते थे। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि यह मुकदमा मेटा के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कंपनी की मंशा और उसके आंतरिक शोध को आधार बनाया गया है।