PM मोदी का वीडियो हटाने पर Meta की मुश्किलें बढ़ीं, संसदीय समिति ने मार्क ज़करबर्ग को दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) और भारत सरकार के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। एक संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों से हटाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क ज़करबर्ग को स्पष्ट रूप से 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए जवाब मांगा है। यदि इस निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण या माफी नहीं दी जाती है, तो कंपनी को भारत में 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) सुरक्षा खोने का सामना करना पड़ सकता है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मेटा ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के एक वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। संसदीय समिति ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन और एक संप्रभु राष्ट्र के लोकतांत्रिक नेतृत्व के प्रति अनुचित हस्तक्षेप माना है। समिति के सदस्यों का तर्क है कि एल्गोरिदम के नाम पर चुनिंदा सामग्री को हटाना पक्षपातपूर्ण रवैये को दर्शाता है। सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि टेक कंपनियों को भारतीय कानूनों और यहां की संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करना होगा। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 'सेफ हार्बर' क्लॉज का है। भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 'इंटरमीडियरी' (मध्यस्थ) के रूप में सुरक्षा प्राप्त है। इसका मतलब है कि उनके प्लेटफॉर्म पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कंपनी को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, यदि यह सुरक्षा हटा ली जाती है, तो मेटा के अधिकारियों पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी विवादास्पद सामग्री के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। यह मेटा के लिए भारत में परिचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया खुद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने के लिए दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक 'ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट' लागू कर चुका है। भारत में हो रही यह कार्रवाई वैश्विक स्तर पर बिग टेक कंपनियों के खिलाफ बढ़ते नियामक दबाव का हिस्सा है। कैनबरा और सिडनी में बसे प्रवासी भारतीय अक्सर इन डिजिटल माध्यमों का उपयोग अपनी मातृभूमि की खबरों से जुड़े रहने के लिए करते हैं। ऐसे में कंटेंट मॉडरेशन और सरकारी नियमों के बीच का यह टकराव डिजिटल सूचना के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल, पूरी दुनिया की नजरें मार्क ज़करबर्ग के जवाब पर टिकी हैं। क्या मेटा झुककर माफी मांगेगा या फिर भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई का रास्ता चुनेगा? जानकारों का मानना है कि भारत मेटा के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, इसलिए कंपनी इसे हल्के में लेने का जोखिम नहीं उठा सकती। आने वाले तीन दिन न केवल मेटा के भविष्य के लिए, बल्कि भारत में डिजिटल रेगुलेशन की नई दिशा तय करने के लिए निर्णायक साबित होंगे।