जीएसटी सुधारों को वापस लेना ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रतिगामी कदम: मथियास कोरमन ने दी चेतावनी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के महासचिव मथियास कोरमन ने 2018 के जीएसटी (माल और सेवा कर) वितरण सुधारों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उत्पादकता आयोग (Productivity Commission) की हालिया अंतरिम रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कोरमन ने कहा कि इन सुधारों को वापस लेना ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक रूप से पीछे धकेलने जैसा होगा। उन्होंने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर अपनी गहरी 'निराशा' और 'आश्चर्य' व्यक्त किया है। गौरतलब है कि 2018 में जब कोरमन वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने ही इन महत्वपूर्ण सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा एकत्र किए गए जीएसटी का एक उचित हिस्सा वापस मिले। विशेष रूप से, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (WA) जैसे राज्यों के लिए एक 'फ्लोर' (न्यूनतम सीमा) निर्धारित की गई थी, ताकि संसाधन संपन्न होने के बावजूद उन्हें वित्तीय नुकसान न हो। कोरमन का तर्क है कि 2018 के सुधारों ने ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के बीच वित्तीय समानता और निष्पक्षता स्थापित की थी। उत्पादकता आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में इन सुधारों की लागत और राज्यों के बीच राजस्व साझा करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर कोरमन ने स्पष्ट किया कि यदि इन सुधारों को पलटा जाता है, तो इससे राज्यों के बीच फिर से असंतोष पैदा होगा और निवेश के माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि जीएसटी का वितरण सीधे तौर पर राज्य सरकारों के बजट को प्रभावित करता है। राज्यों को मिलने वाला यही पैसा सार्वजनिक अस्पतालों, परिवहन नेटवर्क, स्कूलों और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में खर्च किया जाता है। मेलबर्न, सिडनी और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले प्रवासी समुदायों के लिए बेहतर सार्वजनिक सेवाएं राज्य की वित्तीय स्थिति पर ही निर्भर करती हैं। कोरमन ने जोर देकर कहा कि पुरानी प्रणाली दोषपूर्ण थी और उसने उन राज्यों को दंडित किया जिन्होंने आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने संघीय सरकार से आग्रह किया है कि वे इस 'ऐतिहासिक समझौते' पर टिके रहें और राजनीतिक अस्थिरता से बचें। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि जीएसटी वितरण के फार्मूले में बदलाव होता है, तो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स जैसे बड़े राज्यों और तेजी से बढ़ते पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच वित्तीय खींचतान बढ़ सकती है, जिसका असर अंततः आम नागरिक की जेब और मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ेगा।