ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका: अमेरिकी अदालत ने H-1B वीजा पर $100,000 शुल्क के प्रस्ताव को किया खारिज

वाशिंगटन डीसी की एक संघीय अदालत ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आव्रजन एजेंडे को एक बड़ा कानूनी झटका दिया है। अदालत ने उस विवादास्पद प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें H-1B वीजा के लिए 1,00,000 डॉलर का भारी-भरकम शुल्क लगाने की बात कही गई थी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रशासन के पास इस तरह का शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह तकनीकी रूप से एक 'कर' (Tax) के समान है, जिसे लागू करने का अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। यह फैसला उन हजारों भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अमेरिका में काम करने का सपना देखते हैं या वहां पहले से कार्यरत हैं। H-1B वीजा मुख्य रूप से कुशल विदेशी श्रमिकों के लिए होता है और भारतीय आईटी क्षेत्र के कर्मचारी इसके सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के उन परिवारों के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है जिनके रिश्तेदार अमेरिका में नौकरी की तलाश में हैं या वहां बसने की प्रक्रिया में हैं। अपने कड़े रुख वाले फैसले में न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कार्यपालिका उन शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती जो संविधान ने स्पष्ट रूप से विधायिका को दी हैं। अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी राशि वसूलना प्रशासनिक शुल्क की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह आव्रजन को हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया एक वित्तीय अवरोध है। अमेरिकी तकनीकी कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र और बायोटेक फर्मों ने इस अदालती फैसले का स्वागत किया है। इन उद्योगों का तर्क था कि इतना अधिक शुल्क उनके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को काम पर रखना नामुमकिन बना देगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और नवाचार को नुकसान होगा। विशेष रूप से सिलिकॉन वैली की कंपनियों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान बार-बार 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का समर्थन किया था और विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता कम करने की बात कही थी। यदि यह शुल्क लागू हो जाता, तो यह मध्यम स्तर की कंपनियों के लिए भारतीय इंजीनियरों और डॉक्टरों को प्रायोजित करना लगभग असंभव बना देता। फिलहाल, इस अदालती आदेश ने अमेरिका में उच्च-कुशल आव्रजन के भविष्य को लेकर जारी अनिश्चितता पर कुछ समय के लिए विराम लगा दिया है।