महू में प्रशासन का बड़ा एक्शन: बंडाबस्ती क्षेत्र से हटाए गए अवैध कब्जे, करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले महू (डॉ. अंबेडकर नगर) में प्रशासन ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजस्व विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बंडाबस्ती क्षेत्र में धावा बोलकर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से छुड़ाना था। कार्रवाई की शुरुआत सुबह तड़के हुई, जब भारी पुलिस बल और नगर पालिका के अमले के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने इस क्षेत्र में पहले ही नोटिस जारी कर दिए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा जमीन खाली न किए जाने पर बलपूर्वक यह कार्रवाई की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई पक्के निर्माण और बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीनों की मदद से गिरा दिया गया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बंडाबस्ती क्षेत्र की यह भूमि लंबे समय से विवादों में थी और यहां सुनियोजित तरीके से अवैध कब्जे किए जा रहे थे। इस जमीन की बाजार कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। मुक्त कराई गई भूमि को अब सुरक्षित घेरे में लिया जा रहा है ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत पूरे प्रदेश में 'माफिया मुक्त' अभियान चलाया जा रहा है, और यह कार्रवाई उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों के कारण सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। प्रशासन अब सैटेलाइट मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड्स के जरिए ऐसी जमीनों की पहचान कर रहा है। महू में हुई इस कार्रवाई से अन्य अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। आने वाले दिनों में जिले के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी तरह के अभियान चलाए जाने की संभावना है। प्रवास कर रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में बसे इंदौर और मालवा क्षेत्र के प्रवासियों के लिए यह समाचार महत्वपूर्ण है। भारत में भूमि सुधार और पारदर्शी प्रशासन के प्रयासों को लेकर प्रवासी समुदाय हमेशा उत्सुक रहता है। ऐसी कार्रवाइयां न केवल कानूनी व्यवस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि शहरी विकास की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम मानी जाती हैं। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके वैधानिक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें ताकि वे धोखाधड़ी का शिकार न हों।