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ऑटिस्टिक बेटी के लिए लगाए गए 'धातु के मुर्गों' पर विवाद: अमेरिका में माता-पिता ने टाउन काउंसिल पर किया मुकदमा

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 06:43 am
ऑटिस्टिक बेटी के लिए लगाए गए 'धातु के मुर्गों' पर विवाद: अमेरिका में माता-पिता ने टाउन काउंसिल पर किया मुकदमा

अमेरिका के मेन में एक दंपति ने अपनी ऑटिस्टिक बेटी के पसंदीदा धातु के मुर्गों को हटाने के आदेश के खिलाफ स्थानीय प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है।

अमेरिका के मेन (Maine) राज्य से एक अनोखा लेकिन गंभीर कानूनी मामला सामने आया है, जहाँ एक भारतीय-अमेरिकी संदर्भ में भी प्रासंगिक मानवाधिकारों और स्थानीय नियमों की बहस छिड़ गई है। डेविड और सारा लेब्लैंक, जो ओगुनक्विट (Ogunquit) शहर में एक रेस्तरां चलाते हैं, ने टाउन काउंसिल के खिलाफ संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामला उनकी ऑटिस्टिक बेटी के लिए लगाए गए धातु के मुर्गों (metal roosters) की मूर्तियों से जुड़ा है, जिसे शहर के प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन बताया है। लेब्लैंक परिवार का कहना है कि ये मूर्तियां उनके लिए केवल सजावट की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि उनकी बेटी के लिए एक महत्वपूर्ण संवेदी (sensory) सहारा हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए अक्सर कुछ विशिष्ट वस्तुएं या आकृतियां मानसिक शांति और सुरक्षा का अहसास कराती हैं। हालांकि, ओगुनक्विट प्रशासन ने इन मूर्तियों को 'अवैध संकेत' (illegal signs) की श्रेणी में रखते हुए उन पर जुर्माना लगा दिया और उन्हें हटाने का आदेश दिया। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि शहर के प्रशासन ने उनके 'फ्री स्पीच' (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के अधिकारों का उल्लंघन किया है और विकलांगता से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को नजरअंदाज किया है। दंपति का तर्क है कि प्रशासन की 'साइन-कोड' प्रवर्तन नीति भेदभावपूर्ण है और यह एक परिवार की निजी जरूरतों और उनकी संपत्ति के उपयोग पर अनावश्यक अंकुश लगाती है। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया में, विशेष रूप से सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों में, स्थानीय परिषदें (Local Councils) अपने 'एस्थेटिक कोड' और 'ज़ोनिंग' नियमों को लेकर बहुत सख्त होती हैं। एनडीआईएस (NDIS) के तहत सहायता प्राप्त करने वाले कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवार अक्सर घर के बाहर संवेदी बगीचे या सहायक उपकरण लगाने के दौरान समान चुनौतियों का सामना करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत, 'डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1992' विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन जब बात सार्वजनिक दृश्यों और स्थानीय उपनियमों की आती है, तो अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। इस अमेरिकी मामले का परिणाम यह तय कर सकता है कि क्या भावनात्मक और संवेदी सहायता के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को साधारण 'साइनबोर्ड' या सजावट माना जा सकता है या उन्हें विकलांगता सहायता के रूप में विशेष छूट मिलनी चाहिए। फिलहाल, लेब्लैंक परिवार ने हार न मानने का फैसला किया है। उनका कहना है कि यह केवल उनके रेस्तरां की सजावट का सवाल नहीं है, बल्कि उनकी बेटी के आत्मसम्मान और उसकी जरूरतों को समझने का सवाल है। कोर्ट का फैसला आने वाले समय में ऑटिज्म और अन्य विकलांगताओं से जूझ रहे परिवारों के लिए एक मिसाल बन सकता है।
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