ब्रेकिंग न्यूज़ब्रेकिंग
COP31: जीवाश्म ईंधन से दूरी का लक्ष्य मसौदे से गायब, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 03:44 am
COP31 के नए मसौदा प्रस्ताव में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का जिक्र न होने से वैश्विक स्तर पर बहस छिड़ गई है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन (COP31) की प्रेसीडेंसी ने अपने बहुप्रतीक्षित मसौदा प्रस्ताव को जारी कर दिया है। हालांकि, इस मसौदे ने वैश्विक पर्यावरणविदों और जलवायु कार्यकर्ताओं के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन (fossil fuels) से दूरी बनाने की दिशा में किसी स्पष्ट कार्ययोजना या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में बढ़ते तापमान और चरम मौसमी घटनाओं को देखते हुए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को समाप्त करने की मांग तेज हो रही है। COP28 के ऐतिहासिक निर्णय में जीवाश्म ईंधन से 'ट्रांजिशन' यानी क्रमिक बदलाव की बात कही गई थी, लेकिन COP31 के इस ताज़ा मसौदे में उस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस मसौदे में सुधार नहीं किया गया, तो यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा झटका हो सकता है।
ऑस्ट्रेलियाई परिप्रेक्ष्य में, यह मुद्दा विशेष रूप से संवेदनशील है। ऑस्ट्रेलिया, जो COP31 की मेजबानी की दौड़ में अग्रणी रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के लिए कोयले और गैस के निर्यात पर निर्भर है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया के कोयले का एक प्रमुख खरीदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार के मजबूत संबंध हैं, लेकिन साथ ही वे नवीकरणीय ऊर्जा और 'ग्रीन हाइड्रोजन' क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। मसौदे में जीवाश्म ईंधन के जिक्र की कमी से यह संकेत मिलता है कि आर्थिक हितों और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
पर्यावरण समूहों का कहना है कि यह मसौदा विज्ञान की चेतावनियों को नजरअंदाज करता है। प्रशांत द्वीप देशों, जो जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर का सबसे अधिक सामना कर रहे हैं, ने भी इस पर नाराजगी जताई है। उनका तर्क है कि जब तक प्रमुख उत्सर्जक देश कोयला, तेल और गैस को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक छोटे देशों का अस्तित्व खतरे में रहेगा।
आने वाले दिनों में इस मसौदे पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। भारत जैसे विकासशील देशों की भूमिका इस दौरान महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे एक तरफ अपने विकास के लिए ऊर्जा की मांग पूरी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीक की मांग कर रहे हैं। ICN24 इस महत्वपूर्ण वार्ता के हर अपडेट पर अपनी नज़र बनाए रखेगा, क्योंकि इसका सीधा असर न केवल वैश्विक पर्यावरण पर, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के भविष्य के आर्थिक संबंधों पर भी पड़ेगा।
संबंधित ख़बरें

ब्रेकिंगब्रेकिंग
GTA VI की धूम: भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई पेशेवरों सहित फाइनेंस और आईटी सेक्टर के कर्मचारियों ने ली सामूहिक छुट्टी
Grand Theft Auto VI के लॉन्च के साथ ही कॉर्पोरेट जगत में छुट्टियों की बाढ़ आ गई है। आंकड़ों के अनुसार, फाइनेंस सेक्टर के कर्मचारियों ने सबसे ज्यादा अवकाश लिया है।
20 नव॰ 2026, 03:43 am

ब्रेकिंगब्रेकिंग
तमिलनाडु की राजनीति के 'जायंट किलर' वीएस बाबू का निधन, 2026 में एमके स्टालिन को दी थी शिकस्त
तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के विधायक वीएस बाबू का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2026 के चुनावों में तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराकर इतिहास रचा था।
20 नव॰ 2026, 02:44 am

ब्रेकिंगब्रेकिंग
BS6 वाहन मालिकों को बड़ी राहत: अब 3 साल तक वैध रहेगा प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट
भारत सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए BS-VI वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाकर 3 साल कर दी है, जिससे करोड़ों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी।
20 नव॰ 2026, 02:42 am
