ऑस्ट्रेलिया
चुनौतियों के साये में पीएम अल्बनीज़ और शी जिनपिंग की मुलाकात: ट्रंप की नीतियों ने बढ़ाई मुश्किलें
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 04:44 am

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक पर डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विकता विरोधी रुख और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर हमलों का साया मंडरा रहा है।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हालिया बैठक वैश्विक राजनीति के एक अत्यंत जटिल और अस्थिर मोड़ पर हुई है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'वैश्विकता' (globalism) को मृत घोषित कर दिया है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी संस्थानों की वैधता पर कड़े प्रहार किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह स्थिति एक दोहरी चुनौती पेश करती है, जहाँ उसे अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार चीन और अपने सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी अमेरिका के बीच संतुलन बनाना है।
अल्बनीज़ सरकार ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगी। हालांकि, ट्रंप के रुख ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्थापित नियमों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का यह तर्क कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अब प्रभावी नहीं हैं, उन देशों के लिए चिंता का विषय है जो एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था (rules-based order) पर भरोसा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसी श्रेणी में आता है, और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के लिए शी जिनपिंग के साथ बातचीत करना अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है, क्योंकि अमेरिका की भविष्य की विदेश नीति अनिश्चित बनी हुई है।
भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 'क्वाड' (Quad) के सदस्य हैं और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। यदि अमेरिका बहुपक्षीय समझौतों से पीछे हटता है, तो इसका सीधा असर इस क्षेत्र की सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों पर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, जो दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों के पक्षधर हैं, इस बात पर करीब से नजर रख रहे हैं कि कैसे अल्बनीज़ सरकार चीन के साथ अपने मतभेदों को सुलझाते हुए अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत में अल्बनीज़ व्यापारिक बाधाओं को पूरी तरह हटाने और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ट्रंप की छाया में यह कूटनीतिक प्रयास एक 'टफ एक्ट टू फॉलो' यानी एक कठिन परीक्षा साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया यह स्पष्ट कर चुका है कि वह वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का समर्थक बना रहेगा, चाहे वाशिंगटन का रुख कुछ भी हो। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रखते हुए चीन और अमेरिका के बीच मचे इस घमासान के बीच अपना रास्ता निकाल पाता है या नहीं।
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