महाराष्ट्र सरकार की दूसरी बड़ी कर्जमाफी: 5 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा 14,000 करोड़ का लाभ

महाराष्ट्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कर्जमाफी योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में लिए गए इस निर्णय के तहत, उन 5 लाख से अधिक किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा जो पिछली योजनाओं की पात्रता शर्तों के कारण लाभान्वित नहीं हो सके थे। सरकार ने इस नई पहल के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह घोषणा पिछले सप्ताह शुरू की गई उस योजना के ठीक बाद आई है, जिसमें राज्य के 56 लाख किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने का प्रावधान किया गया था। नई घोषणा का मुख्य उद्देश्य उन 'वंचित' किसानों को कवर करना है जो तकनीकी कारणों या पुरानी योजनाओं के कड़े मानदंडों के कारण सूची से बाहर रह गए थे। कैबिनेट के इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और किसानों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि चुनावी माहौल और ग्रामीण संकट के बीच पात्र किसानों के खातों में सीधे लाभ पहुँचाया जाए। यह राशि सीधे उन बैंकों को हस्तांतरित की जाएगी जहाँ किसानों के बकाया ऋण मौजूद हैं। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर महाराष्ट्र मूल के प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में रहने वाले कई भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई परिवार आज भी अपनी जड़ों और पुश्तैनी खेती से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय अक्सर अपने पैतृक गाँवों में खेती के संकट और वित्तीय अस्थिरता को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी योजनाओं से न केवल उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता मिलती है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्यों और भविष्य के निवेश की संभावनाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दूसरी कर्जमाफी से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार तो पड़ेगा, लेकिन यह ग्रामीण उपभोग और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में बेमौसम बारिश और फसल के नुकसान के कारण महाराष्ट्र का किसान समुदाय गहरे संकट में रहा है। सरकार की इस त्वरित कार्रवाई को आगामी चुनावों से पहले किसानों के असंतोष को दूर करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है।