स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने अस्पताल पहुंचे महाराजगंज डीएम, अधिकारियों को दिए कड़े सुधार के निर्देश

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में प्रशासनिक मुस्तैदी का एक बड़ा उदाहरण पेश करते हुए जिलाधिकारी (डीएम) गौरव सिंह सोगरवाल ने निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का औचक निरीक्षण किया। इस अचानक दौरे का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की पारदर्शिता की जांच करना था। जैसे ही जिलाधिकारी का काफिला अस्पताल परिसर में पहुंचा, वहां तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले ओपीडी (OPD), इमरजेंसी वार्ड और प्रसव कक्ष का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया और गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। डीएम सोगरवाल ने दवा वितरण कक्ष में जाकर दवाओं की उपलब्धता की सूची जांची और संबंधित फार्मासिस्ट से पूछताछ की कि क्या मरीजों को बाहर से दवाएं तो नहीं लिखनी पड़ रही हैं। उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल के अंदर से ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए और गरीबों को किसी भी स्थिति में बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने मरीजों से पूछा कि क्या डॉक्टर समय पर आते हैं और क्या उन्हें भोजन व अन्य सुविधाएं नियमानुसार मिल रही हैं। इस दौरान कुछ मरीजों ने छोटी-मोटी शिकायतें कीं, जिस पर डीएम ने तत्काल अस्पताल अधीक्षक को समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की और ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संकेत दिए। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराजगंज जैसे सीमावर्ती जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना एक बड़ी चुनौती रही है। डीएम सोगरवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाला हर मरीज उम्मीद के साथ आता है, और उसे सम्मानजनक व बेहतर इलाज मिलना उसका अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेषकर वे जो उत्तर प्रदेश और महाराजगंज क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए यह खबर काफी राहत भरी है। अक्सर प्रवासी भारतीय अपने पीछे रह गए बुजुर्ग माता-पिता और रिश्तेदारों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इस तरह के प्रशासनिक निरीक्षण यह भरोसा दिलाते हैं कि स्थानीय प्रशासन जवाबदेही तय करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय है। डीएम ने अंत में अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान खामियां पाई गईं, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।