मध्य प्रदेश: जनकल्याण शिविरों के माध्यम से जनता तक पहुँचेगी सरकार, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जून 2026 के मध्य में प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर तीन दिवसीय ‘जनकल्याण शिविर’ आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना और पात्र नागरिकों तक उनके लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन शिविरों के माध्यम से न केवल नई समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि लंबित कार्यों का भी त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की सार्थकता तभी है जब वह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अपनी पहुँच बनाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिविरों में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायत विभाग से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। डॉ. यादव ने जोर देकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं, ऐसे में प्रशासन का जनता के द्वार पर पहुँचना एक सकारात्मक कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि शिविरों के आयोजन से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं के साथ वहां पहुँच सकें। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिविरों के दौरान प्राप्त आवेदनों की निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही तय की जा सके। भारत की इस प्रशासनिक पहल का महत्व केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय (NRIs) के लिए भी काफी अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के वे लोग, जिनके परिवार या संपत्तियां मध्य प्रदेश में हैं, अक्सर प्रशासनिक जटिलताओं के कारण चिंतित रहते हैं। इस प्रकार के एकीकृत शिविरों के माध्यम से वे भी अपने परिजनों के दस्तावेजी कार्यों को सुगमता से संपन्न करवा सकते हैं। आईसीएम24 (ICN24) के माध्यम से प्रवासी समुदाय अक्सर ऐसे सुधारों की मांग करता रहा है जो घर बैठे या कम समय में कार्यों का निपटारा सुनिश्चित करें। अंत में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह किया कि इन शिविरों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिला कलेक्टरों को स्वयं इन शिविरों का निरीक्षण करने और लाभार्थियों से फीडबैक लेने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की इस रणनीति को आगामी चुनावों और सुशासन (Good Governance) के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र और जनता के बीच की दूरी को न्यूनतम करना है।