लोकसभा में भारी हंगामा: NEET और राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष के तेवर कड़े, सदन 2 बजे तक स्थगित

भारतीय संसद के निचले सदन, लोकसभा में आज का सत्र भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी दलों ने NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई भूमि के चंदे में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हंगामे के बीच ही सरकार ने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने से संबंधित है। केरल विधानसभा ने पहले ही सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र सरकार से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने का आग्रह किया गया था। इस बदलाव का उद्देश्य राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक स्तर पर अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करना है। विपक्ष का मुख्य विरोध NEET परीक्षा के आयोजन में हुई कथित धांधली को लेकर था। इस मुद्दे ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के बीच भी गहरी चिंता पैदा की है। ऑस्ट्रेलिया में बसे कई भारतीय परिवार, जिनके बच्चे भारत में चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं या वहां प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, इस पारदर्शिता के संकट को लेकर चिंतित हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए भारत की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एक बड़ा विषय है, क्योंकि इसका सीधा असर पेशेवर डिग्रियों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे और भूमि खरीद में अनियमितताओं के आरोपों पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने की मांग की। सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन सदन में शोर-शराबे के कारण चर्चा संभव नहीं हो सकी। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन नारेबाजी जारी रहने पर उन्होंने कार्यवाही स्थगित करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलियाई-भारतीय समुदाय के लिए भारत की संसदीय गतिविधियों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत में होने वाले विधायी बदलाव और प्रशासनिक सुधार सीधे तौर पर 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' और वहां निवेश करने वाले प्रवासी भारतीयों के हितों को प्रभावित करते हैं। संसद में जारी इस गतिरोध के बीच पेश किए गए अन्य तीन विधेयकों में प्रशासनिक सुधार और वित्तीय नियमों से संबंधित बदलाव शामिल हैं। अब सभी की नजरें दोपहर बाद शुरू होने वाले सत्र पर हैं कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच किसी आम सहमति पर बात बन पाती है या नहीं।