लेबनान ने मृत्युदंड को किया समाप्त: 85 कैदियों की सजा बदली जाएगी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया 'ऐतिहासिक जीत'

लेबनान ने अपने कानूनी ढांचे में एक युगांतरकारी बदलाव करते हुए मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक सुधार के साथ ही, लेबनान उन चुनिंदा मध्य पूर्वी देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने इस कठोर दंड को अलविदा कह दिया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही मृत्युदंड की प्रतीक्षा कर रहे 85 कैदियों की सजा को अब आजीवन कारावास या अन्य कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फैसले को 'ऐतिहासिक जीत' करार देते हुए इसका स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि यह लेबनान में मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। गौरतलब है कि लेबनान में साल 2004 से ही फांसी की सजा पर एक अनौपचारिक रोक (मोरेटोरियम) लगी हुई थी। पिछले दो दशकों से वहां किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी गई थी, लेकिन कानूनी तौर पर यह प्रावधान अभी भी किताबों में मौजूद था। अब इस नए सुधार ने उस अस्थायी रोक को एक स्थायी कानूनी सुरक्षा में बदल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय और लेबनानी समुदायों के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है। ऑस्ट्रेलिया, जो वैश्विक स्तर पर मृत्युदंड के उन्मूलन का प्रबल समर्थक रहा है, हमेशा से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों की वकालत करता आया है। सिडनी और मेलबर्न जैसे प्रमुख शहरों में लेबनानी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की एक बड़ी संख्या है, जो अपने पैतृक देश में हो रहे इन सामाजिक और कानूनी बदलावों को करीब से देख रहे हैं। इस कदम से लेबनान की अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार होने की उम्मीद है, खासकर यूरोपीय संघ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के साथ उसके संबंधों में। विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान का यह फैसला अन्य अरब देशों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर सकता है। हालांकि मध्य पूर्व के कई देशों में अभी भी मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन लेबनान की इस पहल ने सुधारवादियों को एक नई ऊर्जा दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा कि मृत्युदंड जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि यह अन्य सजाओं की तुलना में अपराध को अधिक प्रभावी ढंग से रोकता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो, भारत में अभी भी 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (Rarest of Rare) मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। हालांकि, भारत में भी फांसी की सजा को लेकर समय-समय पर बहस छिड़ती रहती है। लेबनान का यह फैसला वैश्विक कानूनी प्रवृत्तियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। लेबनान सरकार के इस निर्णय से न्यायिक प्रणाली में सुधार की उम्मीद जगी है और यह संदेश गया है कि न्याय केवल दंड देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सुधार की संभावनाओं को भी तलाशता है। 85 परिवारों के लिए जिनके परिजन डेथ रो पर थे, यह फैसला एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आया है।