इंदौर: 'भास्कर समाधान' से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निपटारा, वार्ड-65 में ड्रेनेज लाइन की हुई सफाई

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए डिजिटल माध्यम एक सशक्त हथियार बनकर उभरे हैं। दैनिक भास्कर के 'भास्कर समाधान' सेगमेंट के जरिए शहरवासी अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के वार्ड-65 में लंबे समय से लंबित ड्रेनेज की समस्या का त्वरित समाधान किया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। वार्ड-65 के साहू गली और बीके सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले सुरेश शर्मा ने ड्रेनेज लाइन में कचरा जमा होने और गंदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय पार्षद कमलेश कालरा ने तत्काल सफाई कार्य शुरू करवाया। पार्षद कालरा ने स्वयं इस कार्य की निगरानी की और समाधान की पुष्टि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की। इस सक्रियता के लिए उन्हें 'पब्लिक स्टार' के रूप में भी सराहा गया है। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे तकनीक का सही उपयोग स्थानीय शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बना सकता है। सिर्फ ड्रेनेज ही नहीं, बल्कि अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्रवाई देखी जा रही है। वार्ड-16 के नंदबाग कॉलोनी में नर्मदा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया था, जिससे जलभराव और कीचड़ की समस्या पैदा हो गई थी। स्थानीय निवासी राहुल की शिकायत के बाद पार्षद सोनाली मुकेश धरकर ने मामले को गंभीरता से लिया और सड़क की मरम्मत सुनिश्चित की। इन सफलताओं ने नागरिकों के बीच विश्वास पैदा किया है कि उनकी आवाज़ प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही है। हालांकि, सफलता की इन कहानियों के बीच शहर के कुछ हिस्सों में अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं। संत नगर और कृष्णोदया नगर (वार्ड-77) के निवासी विकास जोशी ने बताया कि उनके क्षेत्र में चार दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद है, जिससे सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह, भागीरथपुरा (वार्ड-11) के एमआर-4 रोड पर बारिश के कारण जलभराव और कीचड़ से राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। नवापुरा क्षेत्र में पिछले दो से तीन महीनों से टूटे हुए ड्रेनेज चैंबर दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 'भास्कर समाधान' जैसे मंच न केवल जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करते हैं, बल्कि रियल-टाइम डेटा के जरिए अधिकारियों को भी अपनी कार्यक्षमता सुधारने का मौका देते हैं। इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अधिकारी अब गूगल मैप्स के जरिए समस्या की सटीक लोकेशन देख सकते हैं और समाधान के बाद उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं। इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी के लिए यह मॉडल भविष्य की नागरिक सेवाओं की एक झलक पेश करता है, जहां हर शिकायत का रिकॉर्ड और समाधान सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।