भारत सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई टैक्स रियायतों का प्रस्ताव दिया

भारत सरकार ने देश को एक प्रमुख वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 'कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के माध्यम से सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कर रियायतों की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रही है। यह कदम विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। प्रस्तावित विधेयक के मुख्य आकर्षणों में इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, फंड मैनेजमेंट और हीरा व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए विशेष कर लाभ शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य इन उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में प्रवेश की बाधाओं को कम करना और भारत को चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले एक आकर्षक विकल्प बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए रियायतें भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को और गति प्रदान करेंगी, जिससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों (NRIs) और वहां के फंड मैनेजरों के लिए यह विधेयक विशेष महत्व रखता है। फंड मैनेजमेंट सेक्टर में प्रस्तावित रियायतें ऑस्ट्रेलियाई निवेश फर्मों और प्रवासी निवेशकों को भारतीय बाजारों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। यह कदम भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के लक्ष्यों के साथ भी मेल खाता है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाने पर जोर देता है। डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के लिए भी नई घोषणाएं की गई हैं। भारत में बढ़ते डिजिटल परिवर्तन को देखते हुए, विदेशी कंपनियों को यहाँ अपने डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए कर प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, हीरा व्यापार क्षेत्र में रियायतें सूरत और मुंबई जैसे केंद्रों में व्यापार की मात्रा बढ़ाने में मदद करेंगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये संशोधन भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के प्रवाह को सुव्यवस्थित करेंगे। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक न केवल कर संरचना को सरल बनाएगा, बल्कि निवेशकों के बीच विश्वास भी पैदा करेगा कि भारत एक स्थिर और पूर्वानुमान योग्य कर व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सिडनी और मेलबर्न में स्थित भारतीय मूल के उद्यमियों के लिए, भारत में निवेश के ये नए द्वार एक बड़ा अवसर साबित हो सकते हैं। आने वाले हफ्तों में इस विधेयक पर संसद में विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके पूर्ण कार्यान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट होगी। ICN24 इस विषय पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा ताकि आप तक निवेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे।