भारत और आसियान ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की; 2025 के दिल्ली और पहलगाम हमलों पर जताई गहरी चिंता

भारत और दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीमा पार आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की है। 13वीं 'ट्रांसनेशनल क्राइम पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक' (SOMTC) के दौरान, दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प लिया। इस उच्च स्तरीय वार्ता में भारत और आसियान सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद के किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। बैठक में 2025 के दौरान जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए आतंकवादी हमलों का विशेष उल्लेख किया गया। प्रतिनिधियों ने इन हमलों की निंदा करते हुए इसे न केवल भारत बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक गंभीर चुनौती बताया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर यह बात दोहराई कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आसियान देशों ने इस पर सहमति जताते हुए आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Financing) को रोकने और सुरक्षित पनाहगाहों को नष्ट करने के लिए साझा खुफिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। इस कूटनीतिक विकास का भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए भी बड़ा महत्व है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और आसियान तीनों ही हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति और मुक्त व्यापार के समर्थक हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अक्सर अपने पैतृक देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में सक्रिय भारतीय समुदाय ने इस वैश्विक सहयोग का स्वागत किया है, क्योंकि दक्षिण-पूर्वी एशिया में स्थिरता सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित करती है। आतंकवाद के अलावा, बैठक में अन्य संगठित अपराधों पर भी चर्चा की गई। इसमें नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए नई रणनीतियों पर विचार किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और आसियान के बीच यह बढ़ता सुरक्षा तालमेल भविष्य में एक सुरक्षित व्यापारिक गलियारे के निर्माण में सहायक होगा। बैठक के अंत में दोनों पक्षों ने 'आतंकवाद मुक्त हिंद-प्रशांत' के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को और अधिक तेज करने का निर्णय लिया।