राजनीति
331 पदों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोप, हाईकोर्ट ने लगाई चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 12:44 am

हाईकोर्ट ने 331 सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए हैं।
न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हुए 331 सरकारी पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश उन याचिकाओं के आधार पर आया है जिनमें चयन प्रक्रिया में व्यापक धांधली और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक भर्ती की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने तर्क दिया कि परीक्षा के आयोजन से लेकर मेरिट सूची तैयार करने तक के चरणों में स्थापित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। यह आरोप लगाया गया है कि कई अयोग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने के लिए चयन मानदंडों में अंतिम समय पर बदलाव किए गए। इसके अतिरिक्त, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी विसंगतियों की शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिससे हजारों योग्य उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में संबंधित सरकारी विभाग और चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब माँगा है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा में नियुक्तियाँ पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मनमानी न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह शिक्षित युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब भारत में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह समाचार प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा हिस्सा अपने गृह राज्यों में प्रशासनिक सुधारों और निष्पक्ष शासन को गहराई से ट्रैक करता है। कई अनिवासी भारतीयों (NRIs) के परिवार के सदस्य इन परीक्षाओं में बैठते हैं, और इस तरह की गड़बड़ियाँ अक्सर प्रवास के फैसलों को प्रभावित करती हैं।
विपक्ष ने इस अदालती आदेश को सरकार की विफलता बताते हुए इसे भ्रष्टाचार का प्रमाण करार दिया है। दूसरी ओर, सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि वे अदालत के निर्देशों का सम्मान करते हैं और सभी आरोपों की आंतरिक जांच कराएंगे। फिलहाल, 331 पदों के लिए चयनित होने की उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों को अब अगले आदेश तक इंतजार करना होगा। इस रोक से न केवल विभाग के कामकाज पर असर पड़ेगा, बल्कि भर्ती कैलेंडर में भी देरी होना तय है।
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