लाइव
राजनीति
राजनीति

निष्पक्ष परिसीमन का समर्थन करेंगे, लेकिन विधेयक की जानकारी के बिना टिप्पणी संभव नहीं: कनिमोझी

ICN24 Newsroom 19 नव॰ 2026, 06:44 pm
निष्पक्ष परिसीमन का समर्थन करेंगे, लेकिन विधेयक की जानकारी के बिना टिप्पणी संभव नहीं: कनिमोझी

द्रमुक सांसद कनिमोझी ने चेन्नई में कहा कि उनकी पार्टी निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक विधेयक का मसौदा साझा नहीं किया है।

चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण या परिसीमन की प्रक्रिया पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। चेन्नई हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, कनिमोझी ने कहा कि द्रमुक 'निष्पक्ष परिसीमन' के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक की बारीकियों को जाने बिना कोई भी ठोस टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार ने अब तक इस महत्वपूर्ण विधेयक के संबंध में द्रमुक के प्रतिनिधियों को किसी भी चर्चा के लिए नहीं बुलाया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने अभी तक हमें इस विधेयक के विवरण से अवगत कराने के लिए संपर्क नहीं किया है। जब तक हमारे पास आधिकारिक दस्तावेज या मसौदा नहीं होता, हम इसकी सामग्री या इसके दूरगामी परिणामों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।" भारत में परिसीमन का मुद्दा विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए बेहद संवेदनशील रहा है। तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह चिंता व्याप्त है कि जनसंख्या नियंत्रण के उनके सफल प्रयासों के कारण संसद में उनकी सीटों की संख्या कम हो सकती है, जबकि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं। कनिमोझी के 'निष्पक्ष' शब्द पर जोर देने का सीधा अर्थ यही माना जा रहा है कि राज्यों के प्रतिनिधित्व के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय मूल के प्रवासियों के लिए, यह राजनीतिक घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवासी समुदाय अक्सर भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता और संसदीय प्रतिनिधित्व के संतुलन को लेकर चिंतित रहता है। सिडनी और मेलबर्न में सक्रिय तमिल संगठनों ने भी अतीत में संतुलित परिसीमन की आवश्यकता पर चर्चा की है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके गृह राज्यों के राजनीतिक भविष्य और बजटीय आवंटन को प्रभावित करता है। वर्ष 2026 में परिसीमन पर लगा पिछला प्रतिबंध समाप्त हो रहा है, जिससे यह विषय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। विपक्षी दलों का तर्क है कि यदि केवल जनसंख्या को ही आधार बनाया गया, तो यह उन राज्यों के लिए एक प्रकार की 'सजा' होगी जिन्होंने दशकों से परिवार नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। कनिमोझी के बयान से स्पष्ट है कि द्रमुक इस मुद्दे पर सतर्क रुख अपना रही है और वह केंद्र सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रही है ताकि वह अपने राज्य के हितों की रक्षा कर सके।
शेयर:

संबंधित ख़बरें

ओडिशा के अंतरिम डीजीपी विनयतोष मिश्रा 30 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त; 33 साल का करियर होगा समाप्त
राजनीति

ओडिशा के अंतरिम डीजीपी विनयतोष मिश्रा 30 नवंबर को होंगे सेवानिवृत्त; 33 साल का करियर होगा समाप्त

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनयतोष मिश्रा 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। ओडिशा सरकार ने उनके 33 साल के सेवाकाल के बाद सुपरएनुएशन की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

19 नव॰ 2026, 06:43 pm
राजसमंद पंचायत चुनाव: कल होगी मतगणना, 464 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का होगा फैसला
राजनीति

राजसमंद पंचायत चुनाव: कल होगी मतगणना, 464 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का होगा फैसला

राजसमंद में जिला परिषद और 9 पंचायत समितियों के लिए हुए मतदान की गिनती कल होगी। 85 टेबलों पर 464 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी।

19 नव॰ 2026, 05:44 pm
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती: पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र ने किया याद
राजनीति

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती: पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राष्ट्र ने किया याद

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 1917 में जन्मी गांधी की राजनीतिक विरासत और नेतृत्व को आज देश भर में याद किया जा रहा है।

19 नव॰ 2026, 05:43 pm