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छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक घमासान: एक कुर्सी, दो दावेदार; सीएमओ पद को लेकर उपजा अजीबोगरीब विवाद

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 12:43 am
छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक घमासान: एक कुर्सी, दो दावेदार; सीएमओ पद को लेकर उपजा अजीबोगरीब विवाद

छत्तीसगढ़ के एक नगर पालिका में उस समय विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब दो अधिकारियों ने एक ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया।

छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक अजीबोगरीब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य के एक स्थानीय निकाय में मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) की कुर्सी को लेकर दो अधिकारियों के बीच खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि दोनों ही स्वयं को उस पद का वास्तविक अधिकारी बता रहे हैं। यह स्थिति न केवल प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है, बल्कि आम जनता और नगर पालिका के कर्मचारियों के बीच भी भारी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। मामले की जड़ें हाल ही में हुए तबादलों और उसके बाद आए अदालती आदेशों में छिपी हुई हैं। जानकारी के अनुसार, राज्य शासन द्वारा एक अधिकारी का तबादला किया गया था और उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। हालांकि, पहले से कार्यरत अधिकारी ने इस आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प चुना या प्रशासनिक आधार पर कार्यभार छोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं, नए नियुक्त अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास किया। देखते ही देखते, एक ही केबिन में दो दावेदारों की मौजूदगी ने स्थिति को असहज बना दिया। भारत में स्थानीय निकायों के सुचारू संचालन के लिए सीएमओ का पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बजट आवंटन, नागरिक सेवाओं की देखरेख और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इसी पद पर होती है। ऐसे में दो अधिकारियों के बीच जारी इस वर्चस्व की लड़ाई ने नगर पालिका के दैनिक कामकाज को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। फाइलों पर हस्ताक्षर कौन करेगा और किसके आदेशों का पालन कर्मचारी करेंगे, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामले आमतौर पर तबादला आदेशों के विरोधाभासी होने या विभागीय समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। कई बार शासन स्तर पर एक आदेश जारी होता है और कुछ ही घंटों या दिनों में उस पर रोक लगा दी जाती है, जिससे जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। छत्तीसगढ़ का यह मामला अब राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुँच गया है, जिनसे हस्तक्षेप की उम्मीद की जा रही है। आस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए, भारत की इस प्रकार की जटिल नौकरशाही व्यवस्था अक्सर चर्चा का विषय रहती है। जहां आस्ट्रेलिया में स्थानीय शासन की संरचना काफी हद तक स्पष्ट और डिजिटल रूप से व्यवस्थित है, वहीं भारत के कुछ हिस्सों में इस तरह के प्रशासनिक गतिरोध आज भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल, छत्तीसगढ़ शासन इस मामले को सुलझाने के लिए कानूनी सलाह ले रहा है ताकि विकास कार्य बाधित न हों।
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