हस्तिनापुरम: सीवेज बैकफ्लो के डर से निवासियों ने ठुकराए UGD कनेक्शन, बिना कनेक्शन बिल भेजे जाने पर भी जताया रोष

चेन्नई के बाहरी इलाके हस्तिनापुरम के लक्ष्मी स्ट्रीट के निवासियों ने क्षेत्र की भूमिगत जल निकासी (UGD) प्रणाली के डिजाइन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब तक नगर निगम सीवेज के बैकफ्लो (उलटा बहाव) को रोकने के लिए पुख्ता तकनीकी आश्वासन नहीं देता, तब तक वे इस प्रणाली से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब कई निवासियों को नगर पालिका की ओर से यूजीडी शुल्क भुगतान के नोटिस मिलने शुरू हुए, जबकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर कनेक्शन भी नहीं लिया है। निवासियों का आरोप है कि बिना सेवा प्रदान किए शुल्क वसूलना न केवल अनुचित है, बल्कि प्रशासन की जल्दबाजी को भी दर्शाता है। लक्ष्मी स्ट्रीट के निवासियों के अनुसार, मुख्य ड्रेनेज लाइन का संरेखण (alignment) और उसकी ऊंचाई उनके घरों के घरेलू निकास द्वारों के अनुकूल नहीं है। उन्हें डर है कि मानसून के दौरान या जब सिस्टम पूरी क्षमता पर होगा, तो सीवेज का पानी निकलने के बजाय वापस उनके घरों के शौचालयों और पाइपों के जरिए अंदर घुस सकता है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी वॉटर या मेलबर्न वॉटर जैसी संस्थाओं के सख्त मानकों और नियोजित बुनियादी ढांचे के आदी हैं, भारत में उनके पैतृक घरों में ऐसी बुनियादी ढांचागत समस्याएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय, जो अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए भारत में संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, अक्सर ऐसी तकनीकी खामियों और प्रशासनिक विसंगतियों के कारण परेशान रहते हैं। स्थानीय निवासी कल्याण संघ ने मांग की है कि नगर निगम के इंजीनियरों को मौके पर आकर पूरे संरेखण का पुनरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि जब तक ढलान (gradient) को सही नहीं किया जाता और बैकफ्लो रोकने वाले वाल्व सुनिश्चित नहीं किए जाते, तब तक कनेक्शन की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। फिलहाल, निवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक कोई भुगतान नहीं करेंगे जब तक कि ड्रेनेज प्रणाली को दोषमुक्त नहीं घोषित कर दिया जाता। इस विवाद ने शहरी विकास योजनाओं में स्थानीय निवासियों की भागीदारी और तकनीकी ऑडिट की आवश्यकता को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है। प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिससे क्षेत्र में अनिश्चितता बनी हुई है।