अहमदाबाद की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग: 8 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने अनुग्रह राशि की घोषणा की

गुजरात के अहमदाबाद में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां शहर के महमूदपुरा इलाके में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस दुखद घटना में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या बारूद के रखरखाव में लापरवाही आग का कारण हो सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अहमदाबाद में हुई यह दुर्घटना अत्यंत हृदयविदारक है। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। भारत में औद्योगिक सुरक्षा मानकों, विशेषकर पटाखा निर्माण इकाइयों में, यह एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े करता है। त्यौहारों के सीजन के आसपास ऐसी घटनाओं में अक्सर वृद्धि देखी जाती है, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की ओर इशारा करती हैं। गुजरात सरकार ने भी स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेषकर गुजराती प्रवासियों के लिए यह खबर चिंता का विषय बनी हुई है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे कई भारतीय मूल के लोगों के परिवार अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। ICN24 से बात करते हुए मेलबर्न के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि भारत में कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता है ताकि गरीब मजदूरों को अपनी जान न गंवानी पड़े। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा मानकों के साथ समझौता कितना महंगा पड़ सकता है।