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जीजेईपीसी बनाम महाराष्ट्र राज्य: सुप्रीम कोर्ट ने निर्यात क्षेत्र के महत्वपूर्ण कानूनी विवाद पर सुनाया फैसला
ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 08:45 am

सुप्रीम कोर्ट ने रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे लंबे विवाद पर स्थिति स्पष्ट की है, जिससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। यह मामला मुख्य रूप से निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिए भूमि आवंटन, लीज नवीनीकरण और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले प्रशासनिक शुल्कों के इर्द-गिर्द घूमता था। इस फैसले का सीधा असर मुंबई स्थित सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (SEEPZ) में काम करने वाली सैकड़ों इकाइयों पर पड़ेगा, जो भारत के रत्न और आभूषण निर्यात का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करती हैं।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निर्यात परिषदों के बीच प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र का संतुलन होना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देना राष्ट्रीय हित का विषय है, और राज्य के नियमों को इस तरह से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुगमता में बाधा बनें। इस कानूनी संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब महाराष्ट्र सरकार ने लीज प्रीमियम और विकास शुल्कों में संशोधन करने का प्रयास किया था, जिसे GJEPC ने 'कारोबार करने में कठिनाई' और 'अनुबंधों का उल्लंघन' बताते हुए चुनौती दी थी।
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के आलोक में यह फैसला विशेष महत्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के व्यापारियों के लिए, जो भारत से हीरों और आभूषणों का आयात करते हैं, यह निर्णय आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता का संकेत है। मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में भारतीय आभूषणों की भारी मांग है, और भारत में किसी भी प्रकार की कानूनी स्पष्टता वहां के खुदरा विक्रेताओं के लिए कीमतों और डिलीवरी के समय को प्रभावित करती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से न केवल GJEPC को मजबूती मिलेगी, बल्कि अन्य राज्यों को भी निर्यातकों के साथ व्यवहार करते समय एक स्पष्ट रूपरेखा मिलेगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि लंबित विवादों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निपटाया जाए ताकि निर्यात गतिविधियों में कोई रुकावट न आए।
अंततः, यह फैसला भारत की 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की प्रतिबद्धता को दोहराता है। रत्न और आभूषण क्षेत्र, जो भारत के कुल माल निर्यात में लगभग 10-12% का योगदान देता है, के लिए यह न्यायिक स्पष्टता वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आवश्यक थी।
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