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'फॉसिल फ्यूल ब्रो': जीवाश्म ईंधन पर नरम रुख को लेकर जलवायु वार्ता में क्रिस बोवेन की तीखी आलोचना

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 10:42 am
'फॉसिल फ्यूल ब्रो': जीवाश्म ईंधन पर नरम रुख को लेकर जलवायु वार्ता में क्रिस बोवेन की तीखी आलोचना

जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन को अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में ऊर्जा वक्तव्य को कमजोर करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर सवाल उठ रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन को अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में जीवाश्म ईंधन के प्रति कथित रूप से नरम रुख अपनाने के लिए कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आलोचकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा पर एक हालिया बयान के मसौदे को कमजोर करने में उनकी भूमिका की निंदा की है, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में 'फॉसिल फ्यूल ब्रो' (जीवाश्म ईंधन का साथी) कहा जाने लगा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा संक्रमण और जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध समाप्ति (phase-out) पर चर्चा चल रही थी। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने उस भाषा को हटाने या संशोधित करने का प्रयास किया, जो कोयले, तेल और गैस के उत्पादन पर तत्काल लगाम लगाने की मांग कर रही थी। इसके बजाय, एक अधिक लचीले और अस्पष्ट वक्तव्य को प्राथमिकता दी गई, जिसे कार्यकर्ता भविष्य की जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भारत को होने वाले ऊर्जा निर्यात, विशेष रूप से कोयले और प्राकृतिक गैस का व्यापार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के कई पेशेवर ऊर्जा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े हैं, और वे इस नीतिगत बदलाव को करीब से देख रहे हैं। एक ओर जहां भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर दोनों देश हरित ऊर्जा (Green Energy) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बोवेन के इस कदम को आर्थिक हितों और पर्यावरणीय वादों के बीच के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। पर्यावरण समूहों का तर्क है कि लेबर सरकार ने सत्ता में आते समय जलवायु कार्रवाई का जो वादा किया था, वह अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऑस्ट्रेलिया की छवि एक 'क्लाइमेट लीडर' की होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान रुख से ऐसा लगता है कि सरकार अभी भी जीवाश्म ईंधन उद्योग के प्रभाव में है। यह आलोचना विशेष रूप से इसलिए भी चुभने वाली है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2026 में एक प्रमुख वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। मंत्री क्रिस बोवेन ने हालांकि इन आरोपों का बचाव किया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना भी उनकी प्राथमिकता है। उनका तर्क है कि रातों-रात जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं है और एक 'यथार्थवादी' संक्रमण (transition) ही सबसे बेहतर रास्ता है। हालांकि, 'फॉसिल फ्यूल ब्रो' का तमगा अब बोवेन के लिए एक राजनीतिक सिरदर्द बन गया है, जो उनकी और उनकी सरकार की जलवायु साख को चुनौती दे रहा है।
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