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COP31 मसौदे से जीवाश्म ईंधन का उल्लेख हटाया गया; सह-मेजबान ऑस्ट्रेलिया की भूमिका पर उठे सवाल

ICN24 Newsroom 20 नव॰ 2026, 08:45 am
COP31 मसौदे से जीवाश्म ईंधन का उल्लेख हटाया गया; सह-मेजबान ऑस्ट्रेलिया की भूमिका पर उठे सवाल

तुर्की में आयोजित COP31 शिखर सम्मेलन के नवीनतम मसौदा समझौते से जीवाश्म ईंधन का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे जलवायु कार्यकर्ताओं में भारी रोष है।

तुर्की में आयोजित COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सह-मेजबान ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रकाशित नवीनतम मसौदा समझौते (draft agreement) से 'जीवाश्म ईंधन' (fossil fuels) के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। यह कदम वैश्विक जलवायु वार्ता में एक बड़े उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन को ही ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक माना जाता है। बृहस्पतिवार को जारी किए गए इस नए दस्तावेज़ में उन दो महत्वपूर्ण संदर्भों को पूरी तरह से हटा दिया गया है जो पिछले मसौदे में मौजूद थे। इतना ही नहीं, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने या उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने (phase-out) से जुड़ी भाषा को भी हटा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव उन देशों के दबाव का परिणाम हो सकता है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं तेल, गैस और कोयले पर टिकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह स्थिति विशेष रूप से जटिल है। एक ओर ऑस्ट्रेलिया खुद को हरित ऊर्जा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, तो दूसरी ओर वह दुनिया के सबसे बड़े कोयला और गैस निर्यातकों में से एक है। COP31 की सह-मेजबानी करना ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने का एक मौका था, लेकिन मसौदे से जीवाश्म ईंधन का नाम गायब होने पर अब उसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले प्रवासी भारतीय, जो यहां के ऊर्जा क्षेत्र और व्यापारिक गतिविधियों से गहराई से जुड़े हैं, इस नीतिगत बदलाव के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऊर्जा साझेदारी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, कोयले का व्यापार अभी भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक बड़ा हिस्सा है। जलवायु वैज्ञानिकों और पर्यावरण समूहों ने इस ड्राफ्ट की कड़ी आलोचना की है। उनका तर्क है कि यदि दुनिया को तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है, तो जीवाश्म ईंधन पर चर्चा करना अनिवार्य है। छोटे द्वीप देशों (Pacific Island nations), जो समुद्र के बढ़ते जलस्तर से सबसे अधिक खतरे में हैं, ने इसे 'विश्वासघात' करार दिया है। ये देश ऐतिहासिक रूप से ऑस्ट्रेलिया को अपने बड़े भाई और जलवायु साझेदार के रूप में देखते आए हैं। शिखर सम्मेलन के अंतिम दौर की बातचीत अभी जारी है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और अन्य विकासशील देश इस मुद्दे पर अपना रुख बदलते हैं। भारत ने हमेशा 'न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण' (just energy transition) की वकालत की है, जिसमें विकसित देशों से अधिक वित्तीय सहायता की मांग की गई है। COP31 के इस विवादित मसौदे ने अब वैश्विक मंच पर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक वैश्विक ऊर्जा नीतियों पर पड़ेगा।
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