चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: अब नए मतदाता पंजीकरण के लिए माता-पिता के 'एसआईआर' विवरण देना होगा अनिवार्य

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने अब नए मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले 'फॉर्म 6' में एक बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, पहली बार मतदाता बनने वाले आवेदकों को अब अपने माता-पिता या दादा-दादी के उन विवरणों को साझा करना अनिवार्य होगा, जो पिछले विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) रोल में दर्ज थे। निर्वाचन आयोग का यह निर्णय मुख्य रूप से सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने और चुनावी डेटाबेस की शुद्धता बनाए रखने के लिए लिया गया है। आयोग का मानना है कि 'लीगेसी रिकॉर्ड्स' (विरासत रिकॉर्ड) के साथ जुड़ाव होने से नए मतदाताओं की पहचान को प्रमाणित करना आसान हो जाएगा और इससे फर्जी या दोहरे पंजीकरण की संभावनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नया मतदाता अपने पारिवारिक चुनावी इतिहास से जुड़ा रहे, जिससे जमीनी स्तर पर जांच करने वाले अधिकारियों (BLO) को वेरिफिकेशन में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेष रूप से वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और विदेश में रहते हुए भी भारतीय नागरिकता रखते हैं, वे 'ओवरसीज वोटर' के रूप में पंजीकरण कराने के पात्र हैं। नए फॉर्म 6 के नियमों को समझना उनके लिए आवश्यक है ताकि पंजीकरण के समय किसी भी तकनीकी बाधा से बचा जा सके। अक्सर देखा गया है कि प्रवासी भारतीयों के लिए अपने पैतृक स्थान के पुराने रिकॉर्ड्स जुटाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अब उन्हें अपने परिवार के चुनावी विवरणों को पहले से तैयार रखना होगा। तकनीकी दृष्टिकोण से, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल और त्रुटिहीन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। एसआईआर विवरणों को फॉर्म 6 का हिस्सा बनाने से डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन स्वतः संभव हो सकेगा। इससे उन मामलों में भी कमी आएगी जहां एक ही व्यक्ति अलग-अलग क्षेत्रों से मतदाता बनने का प्रयास करता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम मतदाता पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज करेगा और चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाएगा। जब एक नया आवेदक अपने माता-पिता के रिकॉर्ड का हवाला देता है, तो सिस्टम स्वतः ही यह पहचान लेता है कि परिवार उसी विधानसभा या क्षेत्र का निवासी है। आईएनसी24 (ICN24) के माध्यम से हम ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे भारत में अपने परिजनों से संपर्क कर पुराने एसआईआर रिकॉर्ड और मतदाता सूची के विवरण प्राप्त कर लें, ताकि भविष्य में मतदान संबंधी किसी भी प्रक्रिया में उन्हें असुविधा न हो।