रक्षा बंधन से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा: ‘लक्ष्मी योजना’ को मिली मंजूरी, महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹2500

नई दिल्ली: रक्षा बंधन के पावन पर्व से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद अब दिल्ली की लाखों पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि रक्षा बंधन के अवसर पर यह दिल्ली की बेटियों और माताओं के लिए सरकार की ओर से एक विशेष उपहार है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बजट में आवश्यक प्रावधान कर दिए हैं और आने वाले हफ्तों में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। योजना के विवरण के अनुसार, यह राशि 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और बीच में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। लाभार्थियों के चयन के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें निवास प्रमाण पत्र और आय सीमा शामिल हो सकती है। सरकार का मानना है कि इस राशि से मध्यम और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की नकद हस्तांतरण योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देती हैं, क्योंकि इससे परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। भारत के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं (जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना) काफी सफल रही हैं। दिल्ली सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबर विशेष महत्व रखती है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में बसे दिल्ली मूल के भारतीयों ने इस फैसले का स्वागत किया है। सामुदायिक नेताओं का कहना है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा के बढ़ते दायरे से वहां रह रहे उनके बुजुर्गों और परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है, जिससे विदेशों में रह रहे उनके परिजनों को मानसिक शांति मिलती है। ICN24 से बात करते हुए, सिडनी निवासी एक प्रवासी ने कहा कि भारत में डिजिटल बैंकिंग और DBT के जरिए मिलने वाली इस तरह की मदद प्रशासनिक सुधार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।