सहकारी सप्ताह: भोपाल में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन, 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प पर जोर

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 'सहकारी सप्ताह' के गौरवशाली आयोजन के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सहकारिता आंदोलन की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुँचाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प को धरातल पर उतारना है। मंत्री सारंग ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रदर्शनी केवल उत्पादों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह सहकारिता की शक्ति को जन-जन तक पहुँचाने का एक प्रभावी माध्यम बनेगी। भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पाँच वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश की प्रगति को भी दर्शाता है। मंत्री सारंग ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को एक नई पहचान मिली है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय ने पिछले पाँच वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिससे ग्रामीण और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मध्यप्रदेश इस दिशा में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है और राज्य सरकार सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री विश्वास सारंग ने जोर देकर कहा कि सहकारिता आंदोलन का वास्तविक अर्थ 'सबका साथ और सबका विकास' है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियाँ केवल आर्थिक लाभ का जरिया नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण भारत की सामाजिक संरचना का आधार हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों से आए सहकारी समूहों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है, जिसमें जैविक खेती, हस्तशिल्प और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्री ने युवाओं और महिलाओं से अपील की कि वे सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार के अवसरों को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दें। इस कार्यक्रम का महत्व भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए भी विशेष है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग अक्सर भारत के ग्रामीण विकास और सामाजिक उद्यमिता में गहरी रुचि रखते हैं। सहकारिता मॉडल, जो भारत में अमूल जैसे ब्रांडों के माध्यम से सफल रहा है, अब डिजिटल युग में और अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो रहा है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित तकनीक और नवाचार यह दर्शाते हैं कि कैसे छोटे किसान और कारीगर वैश्विक बाजार तक अपनी पहुँच बना सकते हैं। कार्यक्रम के समापन सत्र में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्रालय की आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जो यह सिद्ध करता है कि सहकारिता के प्रति जनता का विश्वास पुनः जाग्रत हो रहा है। मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हर गाँव को सहकारी नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।