नेल्लोर रूरल में विकास की नई लहर: विधायक कोटमरेड्डी ने 875 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का दिया ब्यौरा

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर रूरल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। विधायक कोटमरेड्डी श्रीधर रेड्डी ने दावा किया है कि राज्य में टीडीपी, जनसेना और भाजपा की गठबंधन सरकार के सत्ता संभालने के बाद से इस क्षेत्र में प्रगति की एक नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 875 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और उन पर काम शुरू हो चुका है। विधायक कोटमरेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विकास की जो गति धीमी पड़ गई थी, उसे अब नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का आधुनिकीकरण और ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उनके अनुसार, यह निवेश न केवल स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि नेल्लोर को राज्य के एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है। सिडनी, मेलबर्न और पर्थ जैसे शहरों में रहने वाले तेलुगु भाषी लोग अक्सर अपने पैतृक क्षेत्रों में निवेश और विकास की निगरानी करते हैं। नेल्लोर रूरल में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का सुधार होने से प्रवासियों के लिए अपने घर वापसी या वहां संपत्ति और व्यवसाय में निवेश करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। विकास परियोजनाओं के विवरण साझा करते हुए विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार बिना किसी पक्षपात के काम कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधर में लटकी हुई थीं, जिन्हें अब त्वरित गति से पूरा किया जा रहा है। गठबंधन सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कोटमरेड्डी ने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले महीनों में और भी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। नेल्लोर रूरल में हो रहे इस कायाकल्प को गठबंधन सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।