राजनीति
छत्तीसगढ़: प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश
ICN24 Newsroom 9 जून 2026, 08:00 pm

प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने के कड़े निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज का आकलन करना और यह सुनिश्चित करना था कि विकास की धारा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। मंत्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना सरकार की प्राथमिकता है।
बैठक के दौरान ओ.पी. चौधरी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे प्रमुख विभागों के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कागजी कार्रवाई से आगे निकलकर धरातल पर काम करें। उन्होंने विशेष रूप से जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इनके लक्ष्य समय सीमा के भीतर पूरे होने चाहिए। मंत्री ने जोर दिया कि बुनियादी ढांचे का विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण सड़क और बिजली की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
प्रभारी मंत्री ने भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति दोहराते हुए कहा कि सरकारी धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड विजिट करें ताकि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को समझा जा सके। ओ.पी. चौधरी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की बात भी कही, ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी प्रवासियों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे में सुधार से प्रवासी भारतीयों के लिए अपनी मातृभूमि से जुड़े रहने और वहां योगदान देने के अवसर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह सक्रियता राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सुशासन स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मंत्री ने अंत में विश्वास व्यक्त किया कि अधिकारियों के सामूहिक प्रयास से जिला विकास के नए मानक स्थापित करेगा।
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