बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े दो मंत्री, भगवान सिंह कुशवाहा ने अशोक चौधरी की 'आर्थिक मदद' पर कसा तंज

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलौटी में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इस घटना को लेकर न केवल विपक्ष हमलावर है, बल्कि अब राज्य की सत्ताधारी पार्टी के भीतर भी मतभेद उभरकर सामने आने लगे हैं। ताजा घटनाक्रम में बिहार सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर ठन गई है। हाल ही में मंत्री अशोक चौधरी ने मृतक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की थी, जिस पर उनके ही कैबिनेट सहयोगी और वरिष्ठ नेता भगवान सिंह कुशवाहा ने तीखा तंज कसा है। गौरतलब है कि दो दिन पहले मंत्री अशोक चौधरी बिलौटी स्थित भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया था। हालांकि, भगवान सिंह कुशवाहा को यह कदम रास नहीं आया। मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि अशोक चौधरी के पास बहुत पैसा है, इसलिए वे पैसा दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "भरत तिवारी के घर अशोक चौधरी गए थे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन उनके पास पैसा है, इसलिए वह पैसा दे रहे हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे सकता।" कुशवाहा का यह बयान राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर एक ही सरकार के भीतर चल रही खींचतान को दर्शाता है। बिहार में अक्सर इस तरह के एनकाउंटर मामलों पर जातिगत और राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। भरत तिवारी मामले में भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठे थे, जिसे देखते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भगवान सिंह कुशवाहा ने इस दौरान सम्राट चौधरी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस आयोग की जांच से 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो जाएगा। कुशवाहा का मानना है कि व्यक्तिगत दौरों और आर्थिक घोषणाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों के बीच भी इस घटना की चर्चा है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपने गृह राज्य की कानून-व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता पर गहरी नजर रखते हैं। सिडनी और मेलबर्न में सक्रिय बिहारी डायस्पोरा समूहों का मानना है कि प्रशासनिक जवाबदेही तय होना आवश्यक है ताकि जनता का भरोसा बना रहे। भगवान सिंह कुशवाहा का यह बयान दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी इस संवेदनशील मामले को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। आने वाले दिनों में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट यह तय करेगी कि बिलौटी की घटना एक जायज पुलिस कार्रवाई थी या इसमें प्रशासनिक खामियां थीं।