भोपाल नगर निगम में 12 एल्डरमैन की नियुक्ति; वित्तीय अधिकारों और बजट के बिना सदन में रखेंगे जनता की बात

मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला तेज करते हुए भोपाल सहित राज्य के 13 नगर निगमों में कुल 108 एल्डरमैन (नाम निर्दिष्ट पार्षद) नियुक्त कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजधानी भोपाल में 12 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं, जबकि अन्य 12 नगर निगमों में 8-8 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। हालांकि, इन नियुक्तियों के साथ एक बड़ा पेंच यह जुड़ा है कि इन एल्डरमैन के पास न तो अपना कोई स्वतंत्र बजट होगा और न ही उन्हें कोई वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। भोपाल नगर निगम के इतिहास और वर्तमान स्थिति को देखें तो ये नियुक्तियां काफी समय से प्रतीक्षित थीं। नियुक्त किए गए अधिकांश सदस्य क्षेत्र के कद्दावर मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के करीबी समर्थक बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से पार्टी ने अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को 'एडजस्ट' करने की कोशिश की है। सदन की कार्यवाही में ये एल्डरमैन अब आधिकारिक रूप से शामिल हो सकेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठा सकेंगे, लेकिन वे किसी विकास कार्य के लिए सीधे तौर पर फंड आवंटित नहीं कर पाएंगे। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम के नियमों के तहत एल्डरमैन के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों को सदन की बैठकों में शामिल होने और किसी भी मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। वे परिषद में जनहित के प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी। हालांकि, निर्वाचित पार्षदों की तुलना में उनकी शक्तियां सीमित रहेंगी। वर्तमान में भोपाल नगर निगम में कुल 85 वार्ड हैं। परिषद की दलीय स्थिति को देखें तो भाजपा के पास पहले से ही 62 पार्षदों का बहुमत है, जबकि कांग्रेस के 22 और एक निर्दलीय पार्षद है। अब 12 भाजपा समर्थित एल्डरमैन के शामिल होने से परिषद में सत्ता पक्ष की संख्या बढ़कर 74 हो जाएगी। यह संख्या बल भाजपा को सदन के भीतर और अधिक मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि भोपाल निगम की मौजूदा परिषद का कार्यकाल अब मात्र 13 महीने ही शेष है। अगले साल अगस्त में चुनाव होने हैं और आचार संहिता लागू होने के कारण इन नए एल्डरमैन को काम करने के लिए प्रभावी रूप से केवल 9 महीने का समय ही मिल सकेगा। वित्तीय अधिकारों के मामले में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और इन मनोनीत सदस्यों के बीच बड़ा अंतर है। भोपाल में एक निर्वाचित पार्षद को अपने वार्ड के विकास के लिए सालाना 50 लाख रुपये का बजट मिलता है। वहीं, एमआईसी (MIC) सदस्यों को 1 करोड़, जोन अध्यक्षों को 10 लाख, निगम अध्यक्ष को 5 करोड़ और महापौर को 10 करोड़ रुपये खर्च करने के अधिकार हैं। इन आंकड़ों के मुकाबले एल्डरमैन के पास शून्य बजट होना उनके पद को केवल 'सांकेतिक' या 'सलाहकारी' भूमिका तक सीमित कर देता है। सरकार ने भोपाल के साथ-साथ उज्जैन, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और रतलाम में भी नियुक्तियां की हैं। फिलहाल इंदौर नगर निगम की सूची को होल्ड पर रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की यह व्यवस्था राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अनुभव देने का एक जरिया है, जो अंततः भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने में मदद करती है।