भोपाल: डिजिटल पहल से सुलझीं नागरिक समस्याएं; वार्ड-32 में कचरे का ढेर साफ, पार्षद आरती अनेजा बनीं 'पब्लिक स्टार'

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शहरी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक और नागरिक भागीदारी का एक नया संगम देखने को मिल रहा है। 'भास्कर समाधान' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शहरवासी अब अपनी समस्याओं को सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के वार्ड-32 की पार्षद आरती राजू अनेजा ने त्वरित कार्रवाई कर क्षेत्रवासियों को कचरे की गंभीर समस्या से राहत दिलाई है, जिसके बाद उन्हें 'पब्लिक स्टार' के रूप में सराहा जा रहा है। जवाहर चौक स्थित सरस्वती नगर के निवासियों ने लंबे समय से हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक-6 के पास जमा कचरे के ढेर की शिकायत दर्ज कराई थी। स्थानीय निवासियों का कहना था कि नगर निगम के कर्मचारी नियमित रूप से सफाई के लिए नहीं आ रहे थे, जिससे वहां गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। शिकायत के डिजिटल मंच पर आने के तुरंत बाद पार्षद आरती अनेजा ने इसका संज्ञान लिया और मौके पर सफाई अभियान चलाकर मार्ग को कचरा मुक्त कराया। पार्षद ने स्वयं एप पर इस समाधान की पुष्टि की, जो पारदर्शी शासन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसी तरह की एक सफलता पिपलानी के गांधी मार्केट में भी देखने को मिली। वहां के दुकानदारों ने बाजार में जलभराव की समस्या उठाई थी, जिससे न केवल व्यापार प्रभावित हो रहा था बल्कि ग्राहकों को भी परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलते ही वार्ड-63 के सुपरवाइजर नितिन समुद्र ने ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त कराया। इस कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि, एक ओर जहां कुछ समस्याओं का समाधान हो रहा है, वहीं भोपाल के कई अन्य इलाके अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वार्ड-74 के अयोध्या बायपास क्षेत्र में नालियों का निर्माण न होने से बारिश का पानी खाली प्लॉटों में जमा हो रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। आनंद नगर में स्कूल के पास कचरा न उठने और सईद कॉलोनी में पिछले एक महीने से बंद स्ट्रीट लाइटों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसके अलावा, शहर के कुछ हिस्सों में अधूरे फ्लाईओवर निर्माण और सीवेज की समस्याओं के कारण यातायात बाधित हो रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के डिजिटल इंटरफेस न केवल जनता और सरकार के बीच की दूरी कम करते हैं, बल्कि जवाबदेही भी तय करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह खबरें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे भारत में 'स्मार्ट सिटी' मिशन और डिजिटल गवर्नेंस के जमीनी क्रियान्वयन को करीब से देख रहे हैं। भोपाल की यह पहल दिखाती है कि यदि तकनीक का सही उपयोग हो, तो स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता में व्यापक सुधार किया जा सकता है।