शोषितों और वंचितों के उत्पीड़न पर होगी सख्त कार्रवाई: केंद्रीय मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्य राम सिंह बाल्मीकि

ललितपुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सेंट्रल मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्य राम सिंह बाल्मीकि ने एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा है कि समाज के शोषित और वंचित वर्गों का शोषण किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ललितपुर दौरे के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी इन वर्गों के अधिकारों का हनन पाया जाता है, तो दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाल्मीकि ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय की किरण पहुंचाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और भ्रष्टाचार के उन लोगों तक पहुँचना चाहिए, जो वर्षों से हाशिए पर रहे हैं। मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्य के रूप में उनका यह दौरा जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता की शिकायतों को सुनने के लिए आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। बाल्मीकि ने कहा कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया है और शोषितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेताया कि सरकारी मशीनरी में बैठे लोग यदि संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस घटनाक्रम का महत्व केवल भारत के स्थानीय स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रवासी भारतीय समुदायों के लिए भी प्रासंगिक है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला भारतीय समुदाय, विशेष रूप से वे लोग जो सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हैं, भारत में हो रहे इन नीतिगत बदलावों और सुरक्षात्मक उपायों को करीब से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के कई संगठन भारत के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और ऐसे सरकारी रुख से उन्हें जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद मिलती है। राम सिंह बाल्मीकि ने अंत में दोहराया कि उनका मंत्रालय और मॉनीटरिंग कमेटी निरंतर निगरानी रखे हुए है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव आड़े नहीं आने दिया जाएगा।