भदोही: बिजली का नामोनिशान नहीं पर बिलों की बरसात, आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बिजली विभाग की एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जिले के कई गांवों में ग्रामीण उस समय आक्रोशित हो गए जब उन्हें बिना बिजली आपूर्ति के ही हजारों रुपये के बिजली बिल थमा दिए गए। इस अव्यवस्था के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके घरों में अभी तक न तो बिजली के तार पहुंचे हैं और न ही मीटर लगाए गए हैं, लेकिन विभाग की ओर से नियमित रूप से बिल भेजे जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। अंततः थक-हारकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार, कुछ घरों में तो बिल की राशि पांच से दस हजार रुपये तक पहुंच गई है, जो कि दिहाड़ी मजदूरों और गरीब किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मानसिक प्रताड़ना है। इस मामले ने डिजिटल इंडिया और ग्रामीण विद्युतीकरण के दावों की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान मौजूद एक बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी कभी क्षेत्र का दौरा नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर से जनरेट किए गए बिल सीधे उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जब वे इन बिलों को सुधरवाने दफ्तर जाते हैं, तो उन्हें घंटों इंतजार कराया जाता है या रिश्वत की मांग की जाती है। आस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय, विशेषकर जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए यह खबर चिंता का विषय है। प्रवासी भारतीय अक्सर अपने घर और खेती-बाड़ी के खर्चों के लिए भारत पैसे भेजते हैं। इस तरह के फर्जी बिल न केवल उनके परिवारों पर बोझ डालते हैं, बल्कि सरकारी व्यवस्था के प्रति विश्वास को भी कम करते हैं। एनआरआई समुदाय ने सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर मांग की है कि उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इधर, प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत कराते हुए आश्वासन दिया है कि जिन लोगों को बिना कनेक्शन के बिल मिले हैं, उनकी जांच की जाएगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विभाग ने एक विशेष शिविर लगाने का भी वादा किया है जहां त्रुटिपूर्ण बिलों का तुरंत निपटारा किया जाएगा। हालांकि, ग्रामीण इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।