बरेली: डोहरा रोड पर जमीन के दामों में 20 फीसदी की भारी बढ़ोतरी, प्रवासियों के निवेश बजट पर पड़ेगा असर

उत्तर प्रदेश के तेजी से विकसित हो रहे शहर बरेली में रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़ी हलचल देखी जा रही है। शहर के सबसे प्रमुख और उभरते हुए रिहायशी इलाके, डोहरा रोड पर जमीन की कीमतों में 20 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह वृद्धि प्रशासन द्वारा सर्किल रेट की नई समीक्षा और इलाके में बढ़ती मांग के चलते हुई है। डोहरा रोड पिछले कुछ वर्षों में बरेली का एक 'एजुकेशन हब' और प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉरिडोर बनकर उभरा है, जिसके कारण यहां निवेश की संभावनाओं में भारी इजाफा हुआ है। पंजीयन और स्टाम्प विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस क्षेत्र में भूमि के सर्किल रेट में सुधार लंबे समय से लंबित था। डोहरा रोड पर कई नई टाउनशिप और वाणिज्यिक परियोजनाओं के आने से जमीन की बाजार दरें पहले से ही सर्किल रेट से काफी ऊपर चल रही थीं। अब सरकारी दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने से न केवल रजिस्ट्री का खर्च बढ़ेगा, बल्कि बिल्डरों द्वारा बेचे जाने वाले प्लॉट और फ्लैट्स की कीमतों में भी आनुपातिक बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय, विशेष रूप से वे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या रुहेलखंड क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में रहने वाले कई प्रवासी भारतीय (NRIs) अपने गृहनगर बरेली में सुरक्षित निवेश के तौर पर जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना पसंद करते हैं। डोहरा रोड जैसे क्षेत्रों में कीमतों का बढ़ना उनके निवेश बजट को प्रभावित करेगा। हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि बरेली का रियल एस्टेट मार्केट अब परिपक्व हो रहा है और लंबी अवधि में यहां बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। स्थानीय रियल एस्टेट एजेंटों का कहना है कि डोहरा रोड की कनेक्टिविटी और वहां मौजूद सुविधाओं के कारण खरीदारों का रुझान कम नहीं हुआ है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास स्थित यह इलाका अब शहर के मुख्य केंद्रों से अच्छी तरह जुड़ चुका है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बरेली में बुनियादी ढांचे के विकास ने भी जमीन की कीमतों को पंख लगा दिए हैं। आने वाले महीनों में इस वृद्धि का असर आस-पास के अन्य क्षेत्रों जैसे पीलीभीत बाईपास और बीसलपुर रोड पर भी देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे नई दरों के लागू होने से पहले अपनी संपत्ति का पंजीकरण और कानूनी जांच-पड़ताल पूरी कर लें। हालांकि सरकार के लिए यह राजस्व बढ़ाने का एक जरिया है, लेकिन मध्यम वर्ग और उन प्रवासियों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद वापस लौटने की योजना बना रहे हैं, यह महंगाई एक चुनौती बनकर सामने आई है।