ऑस्ट्रेलिया में शुद्ध विदेशी प्रवासन 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर, विपक्षी गठबंधन ने संख्या को अब भी अधिक बताया

ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो (ABS) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में शुद्ध विदेशी प्रवासन (Net Overseas Migration - NOM) में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के दौरान यह संख्या घटकर 301,000 रह गई है, जो मध्य-2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। हालांकि यह संख्या अभी भी कोविड-19 महामारी से पहले के स्तरों से अधिक है, लेकिन यह स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार द्वारा प्रवासन पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम प्रभावी हो रहे हैं। प्रवासन के ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब ऑस्ट्रेलिया में आवास संकट और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के प्रवासन आंकड़ों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया था, जब अंतरराष्ट्रीय छात्रों और अस्थायी वीजा धारकों की बड़ी संख्या देश में वापस आई थी। सरकार का लक्ष्य इस संख्या को धीरे-धीरे कम करके पूर्व-महामारी के स्तर पर लाना है। विपक्षी गठबंधन (The Coalition) ने इन आंकड़ों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि गिरावट के बावजूद 301,000 की संख्या अभी भी बहुत अधिक है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि प्रवासन के उच्च स्तर के कारण आवास की उपलब्धता कम हो रही है और किराये की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। गठबंधन ने आने वाले चुनावों को देखते हुए प्रवासन में और अधिक कटौती करने की वकालत की है। भारतीय-ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए यह खबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रवासन नीति में किसी भी बड़े बदलाव का सीधा असर भारतीय छात्रों और पेशेवर कामगारों पर पड़ता है। हाल के महीनों में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने वीजा नियमों को कड़ा किया है, जिसमें उच्च अंग्रेजी दक्षता की आवश्यकता और 'जेन्युइन स्टूडेंट' टेस्ट जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रवासन में यह गिरावट मुख्य रूप से छात्रों के वीजा में की गई सख्ती और अस्थायी श्रमिकों के लिए नियमों में बदलाव के कारण आई है। सरकार की नई प्रवासन रणनीति का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया की श्रम जरूरतों को पूरा करना और साथ ही जनसंख्या वृद्धि को संतुलित करना है। भारतीय समुदाय के जो लोग स्थायी निवास (PR) की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है क्योंकि सरकार ने कुशल प्रवासन कोटा को भी सुव्यवस्थित करने के संकेत दिए हैं। कुल मिलाकर, प्रवासन का मुद्दा ऑस्ट्रेलिया की घरेलू राजनीति में एक केंद्रीय विषय बना हुआ है। जहां अल्बानीज़ सरकार गिरते हुए आंकड़ों को अपनी नीति की सफलता के रूप में देख रही है, वहीं विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार प्रवासन को और कितना सीमित करती है और इसका असर भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों और छात्रों की आवाजाही पर क्या पड़ता है।