जुलाई 2026 यूएस वीजा बुलेटिन: भारतीय ग्रीन कार्ड आवेदकों को बड़ा झटका, EB-2 और EB-5 श्रेणियां हुई 'अनअवेलेबल'

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी जुलाई 2026 के वीजा बुलेटिन ने भारतीय पेशेवरों और निवेशकों के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है। इस नवीनतम अपडेट के अनुसार, रोजगार-आधारित दूसरी वरीयता (EB-2) और पांचवीं वरीयता (EB-5) की 'अनरिज़र्व्ड' श्रेणियां वित्त वर्ष 2026 के शेष समय के लिए 'अनअवेलेबल' यानी अनुपलब्ध घोषित कर दी गई हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस वित्त वर्ष में अब इन श्रेणियों के तहत भारतीयों को नए वीजा या ग्रीन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। भारतीय प्रवासियों के लिए एक और निराशाजनक खबर EB-1 श्रेणी से आई है। 'प्रायोरिटी वर्कर्स' के रूप में जानी जाने वाली इस श्रेणी में 'रेट्रोग्रेशन' यानी प्रतिगमन देखा गया है। इसका मतलब है कि कट-ऑफ तारीखें आगे बढ़ने के बजाय पीछे खिसक गई हैं, जिससे उन लोगों की प्रतीक्षा अवधि और बढ़ गई है जो लंबे समय से अपने स्थायी निवास के सपने को साकार होते देखना चाहते थे। अमेरिकी आव्रजन प्रणाली में इस तरह के बदलाव तब होते हैं जब किसी विशेष श्रेणी के लिए वार्षिक कोटा समाप्त हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए भी यह समाचार काफी महत्वपूर्ण है। कई भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या वहां रह रहे कुशल पेशेवर अक्सर भविष्य में अमेरिका जाने या वहां काम करने की योजना बनाते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो वर्तमान में ई-3 (E-3) वीजा या अन्य श्रेणियों के माध्यम से अमेरिकी बाजार की ओर देख रहे हैं, उन्हें अब अपनी दीर्घकालिक योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में प्रति-देश 7 प्रतिशत की सीमा के कारण भारतीयों को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि भारत से आवेदकों की संख्या उपलब्ध कोटा से कहीं अधिक है। वीजा बुलेटिन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक प्रायोजन (Family-sponsored) श्रेणियों में मिश्रित रुझान देखने को मिले हैं। जहां कुछ श्रेणियों में मामूली प्रगति हुई है, वहीं अधिकांश में स्थिति यथावत बनी हुई है। आव्रजन विशेषज्ञों का सुझाव है कि जिन आवेदकों की प्राथमिकता तिथियां (Priority Dates) वर्तमान नहीं हैं, उन्हें अब अगले वित्त वर्ष, जो अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, का इंतजार करना होगा। यह अनिश्चितता उन परिवारों के लिए विशेष रूप से कठिन है जिनके बच्चे 'एज आउट' (21 वर्ष से अधिक आयु) होने की कगार पर हैं। कुल मिलाकर, जुलाई का यह बुलेटिन यह स्पष्ट करता है कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड बैकलॉग की समस्या गहराती जा रही है। भारतीय आईटी पेशेवरों और उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यह एक लंबी और कठिन प्रतीक्षा का संकेत है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिकी कांग्रेस इस बैकलॉग को कम करने के लिए किसी विधायी समाधान पर विचार करती है या नहीं। तब तक, भारतीय आवेदकों को धैर्य रखने और वैकल्पिक कानूनी विकल्पों पर विचार करने की आवश्यकता है।